Abhijeet Dipke: भारताला स्वातंत्र्य मिळून 80 वर्षे पूर्ण होत आली तरीही देशातील अनेक शासकीय शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांची भीषण टंचाई निर्माण झाली आहे. सुरक्षित पिण्याचे पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृहे, सुस्थितीतील वर्गखोल्या आणि बसायला बाक यांसारख्या आवश्यक सोयींपासूनही लाखो विद्यार्थी वंचित आहेत. सोशल मीडियावर समोर येणारी सरकारी शाळांची बिकट दृश्ये सर्वांसाठी अत्यंत चिंताजनक असून, कोणत्याही मुलाला अशा अमानवीय परिस्थितीत शिक्षण घेण्यास भाग पाडले जाऊ नये, असा घणाघाती आरोप कोकरोच जनता पार्टी (CJP) चे संस्थापक आणि संयोजक अभिजीत दीपके यांनी केला आहे. त्यांनी सर्व राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांना एक खुले पत्र लिहून या समस्येकडे देशाचे लक्ष वेधले आहे.
शाळांच्या सुधारणेसाठी जनतेसमोर उत्तरदायित्वाची मागणी
अभिजीत दीपके यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले की, जेव्हा देशातील मुले मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करत असतील, तेव्हा देशाच्या प्रगतीची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. सार्वजनिक शिक्षणाची स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी तातडीने युद्धपातळीवर पावले उचलण्याची गरज आहे. परंतु कोणतीही सुधारणा करण्यापूर्वी देशातील सरकारी शाळांची सध्याची नेमकी स्थिती काय आहे, हे जाणून घेण्याचा हक्क सर्वसामान्य जनतेला आहे. त्यामुळे सर्व राज्य सरकारांनी आपल्या शिक्षण मंत्रालयाच्या माध्यमातून शाळांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी CJP ने केली आहे.
हेही वाचा – Sanjay Raut : ‘मोदींच्या चहा विकण्याचा पुरावा द्या…’; संजय राऊतांचे भाजपला खुलं आव्हान
शासकीय शाळांच्या पारदर्शकतेसाठी विचारलेले 6 प्रमुख प्रश्न
आपल्या पत्राद्वारे अभिजीत दीपके यांनी सर्व राज्यांच्या शिक्षण मंत्रालयांना खालील 6 महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण देण्याची नम्र विनंती केली आहे:
– गेल्या 5 वर्षांत राज्यातील किती शासकीय शाळांचे नूतनीकरण करण्यात आले असून, सध्या किती शाळांना तातडीने दुरुस्तीची गरज आहे?
– शिक्षण विभागात सध्या किती शिक्षक पदे मंजूर आहेत, किती पदे भरलेली आहेत आणि प्रत्यक्षात किती पदे रिक्त आहेत?
– गेल्या 5 वर्षांत शासकीय शाळांसाठी किती निधी मंजूर झाला होता आणि त्यातील किती निधी प्रत्यक्ष कामांवर खर्च झाला?
– सर्व मुलांना दर्जेदार शिक्षणाची समान संधी मिळण्यासाठी राज्यात आणखी किती नवीन सरकारी शाळांची आवश्यकता आहे?
– शिक्षकांना अध्यापनाशिवाय इतर कोणती बिगर-शैक्षणिक कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या सोपवण्यात येतात?
– सध्या किती शाळांमध्ये संगणक व डिजिटल शिक्षण, स्वच्छ शौचालये आणि योग्य क्रीडा सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत?
Letter to the Education Ministers of all states. The country needs to know what steps are being taken to improve govt schools. pic.twitter.com/2xZges1lCj — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 24, 2026
मुलांच्या भविष्यासाठी राजकारण बाजूला ठेवण्याचे आवाहन
हे पत्र म्हणजे कोणत्याही एका पक्षाविरुद्धचे राजकारण नसून देशातील मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे, असे दीपके यांनी नमूद केले. प्रत्येक मुलाला, मग त्याचा जन्म कुठेही झालेला असो, सुरक्षित वर्गखोली, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, उत्तम स्वच्छतागृह, बसण्यासाठी बाक आणि शिकवण्यासाठी शिक्षक मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. शिक्षण मंत्रालयांनी ही सर्व माहिती लवकरात लवकर सार्वजनिक करावी आणि पायाभूत सुविधांअभावी कोणतेही मूल शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
