Abhijeet Dipke: CJP चा निवडणूक आयोगावर थेट हल्लाबोल; अभिजीत दीपकेंच्या 5 शब्दांच्या पोस्टने खळबळ

Abhijeet Dipke: निवडणूक आयोगाच्या मतदार नोंदणी प्रक्रियेवरून राजकीय आणि सामाजिक पटलावर वाद अधिकच चिघळला आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडियाद्वारे पुन्हा एकदा केंद्रीय निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले आहे. विशेष मतदार नोंदणी मोहिमेच्या घोषणेनंतर दीपके यांनी “मग तुम्ही आतापर्यंत का केलं नाही?” असा केवळ 5 शब्दांचा थेट अन् बोचरा सवाल उपस्थित करत निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या पदाचा तातडीने राजीनामा द्यावा, या मागणीवर दीपके ठाम असून, त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची अडचण वाढली आहे.

दबावात निर्णय घेतल्याचा आरोप; तरुणांकडून सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया

नव्या नियमानुसार, वयाची 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला आता मतदार यादीच्या वार्षिक पुनरीक्षणाची वाट न पाहता वर्षभरात जानेवारी, एप्रिल, जुलै किंवा ऑक्टोबर या महिन्यांच्या पहिल्या तारखेला थेट नाव नोंदवता येणार आहे. मात्र, हा निर्णय निवडणूक आयोगाने वाढत्या राजकीय दबावापोटीच घेतल्याचा दावा दीपके यांनी केला आहे. त्यांच्या या पोस्टनंतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर युझर्स आणि तरुणांकडून ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात संतप्त प्रतिक्रियांचा पाऊस पडत असून, निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबद्दल मोठा असंतोष पाहायला मिळत आहे.

Toh ab tak kyu nahi kiya tha? pic.twitter.com/9FpaW6YgKG — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 26, 2026

हेही वाचा – Pune Teachers Constituency Election: पुणे शिक्षक मतदारसंघात महायुतीत ठिणगी; मंगेश चिवटेंसाठी बच्चू कडूंचा महायुतीला थेट इशारा

2 ऑक्टोबरपासून मुंबईसह देशभर आंदोलनाचा इशारा; आयोगाकडून पात्रतेचे स्पष्टीकरण

दरम्यान, ‘आयएएनएस’च्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, कायदेशीर नियमांनुसारच मतदार याद्या अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुरू असते. देशाचा नागरिकत्व असलेला आणि संबंधित मतदारसंघातील रहिवाशी असलेला कोणताही 18 वर्षे पूर्ण व्यक्ती नियमानुसार नाव नोंदवू शकतो. मात्र, या स्पष्टीकरणाने समाधान न झाल्याने अभिजीत दीपके यांनी 2 ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर मुंबईतून व्यापक जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. मागणी मान्य न झाल्यास हे आंदोलन देशव्यापी करण्याचा इशारा दिल्यामुळे आयोगासमोरील आव्हाने वाढली आहेत.