Garjana Morcha: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि केंद्र सरकारविरोधात ठाकरे बंधूंनी मुंबईत काढलेला ‘गर्जना मोर्चा’ आता कायदेशीर अडचणीत सापडण्याची चिन्हे आहेत. मुंबईतील आझाद मैदान व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलने किंवा मोर्चे काढण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार बंदी आहे. असे असतानाही ठाकरे बंधूंच्या नेतृत्वाखाली मेट्रो सिनेमा ते मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयादरम्यान भव्य मोर्चा काढण्यात आला. विनापरवानगी अलोट गर्दी जमवून पोलिसांच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी या मोर्चाच्या मुख्य आयोजकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची चाचपणी मुंबई पोलिसांकडून सुरू आहे.
बेकायदेशीर जमाव अन् आदेशांच्या उल्लंघनाचे कलम
पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोर्चाच्या आयोजकांवर बेकायदेशीरपणे जमाव जमवणे आणि पोलीस प्रशासनाच्या नियमावलीचा भंग करणे यांसारख्या विविध गंभीर कलमांखाली कारवाई केली जाऊ शकते. दुसरीकडे, या संभाव्य कारवाईवरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी आपल्या घणाघाती भाषणातून सत्ताधारी भाजप अन् निवडणूक आयोगाच्या कारभाराची पोलखोल केली. या मोर्चाला मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहून केंद्र सरकार हादरले असून, त्यातूनच सूडबुद्धीने विरोधकांवर कारवाईचे सत्र सुरू केले जात असल्याचा दावा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला आहे.
हेही वाचा – ‘चोरी करायची अन् पोलीसही आपलेच…’; ; उद्धव ठाकरेंचा सत्ताधाऱ्यांसह निवडणूक आयोगावर निशाणा
आझाद मैदानाबाहेरील आंदोलनावर कडक भूमिका
मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होऊ नये यासाठी आझाद मैदानाबाहेर कोणत्याही मोर्चाला परवानगी दिली जात नाही. मात्र, ठाकरे बंधूंनी एकत्र येत शहराच्या मध्यवर्ती भागात हजारो कार्यकर्त्यांसह काढलेल्या या महामोर्चामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर मोठा ताण आला होता. त्यामुळे पोलीस प्रशासन या प्रकरणी अधिकृत वक्तव्य कधी करते आणि प्रत्यक्ष कोणावर गुन्हे दाखल होतात, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे बारीक लक्ष लागले आहे.
