Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे 29 ऑगस्टपासून पुन्हा उपोषणाचे हत्यार उपसण्याची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जात दाखल्यांसाठी आवश्यक असलेली वंशावळ जुळवणी व पडताळणी करणाऱ्या तालुकास्तरीय समित्यांचा कार्यकाळ आणखी एका वर्षासाठी वाढवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
तालुकास्तरीय समित्यांचा कार्यकाळ 30 जून 2027 पर्यंत वाढवला
तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या या वंशावळ पडताळणी समित्यांची मुदत 30 जून 2026 रोजी संपुष्टात आली होती. मात्र, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ऐतिहासिक नोंदी शोधणे आणि वंशावळींची जुळवणी करण्याचे काम अद्याप अपूर्ण आहे. नागरिकांना प्रमाणपत्रे मिळण्यात अडचणी येऊ नयेत म्हणून सरकारने 1 जुलै 2026 ते 30 जून 2027 या कालावधीसाठी या समित्यांना मुदतवाढ दिली आहे. 25 ऑगस्ट 2026 रोजी यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला असून, प्रलंबित राहिलेली वंशावळ जुळवणीची कामे तात्काळ पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत झाला महत्त्वाचा निर्णय
मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत या विषयावर सखोल चर्चा झाली होती. उपसमितीने दिलेल्या शिफारशींनुसार प्रशासनाने हा मुदतवाढीचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ज्या मराठा बांधवांच्या कुणबी नोंदी जुन्या दस्तऐवजांमध्ये आढळल्या आहेत, त्यांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांना तसेच वंशावळ सिद्ध करणाऱ्या अर्जदारांना कुणबी व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग अधिक सुकर होणार आहे.
हेही वाचा – FDA Action: नागपुरात FDA ची मोठी कारवाई; अस्वच्छता अन् नियमभंगामुळे मेयो मेडिकल कॉलेजचे कॅन्टीन सील
ओबीसी उप-वर्गीकरणाची मागणी करण्याचा माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांचा सल्ला
दुसरीकडे, जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या भूमिकेवर राजकीय वर्तुळातून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. जरांगे पाटील यांनी 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रे देण्याची आणि सातारा, कोल्हापूर, पुणे या भागांसाठी विशेष जीआर काढण्याची मागणी लावून धरली आहे. यावर भाष्य करताना माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी एक वेगळा विचार मांडला आहे. "बारकाईने वंशावळ आणि जुन्या नोंदी शोधण्यापेक्षा जरांगे पाटील यांनी थेट 'ओबीसी उप-वर्गीकरणाची' मागणी करायला हवी. यामुळे संपूर्ण मराठा समाजाचा ओबीसींमधील एका स्वतंत्र वर्गवारीत समावेश करणे शक्य होईल. असे केल्यास नोंदी शोधण्याचा किचकट मार्ग टाळता येईल आणि वारंवार उपोषण करण्याची वेळ येणार नाही," असे मत राठोड यांनी व्यक्त केले आहे.
