मुंबई : राज्यात विधानसभा निवडणुका होऊन निकाल लागला. त्यानंतर शपथविधीही पार पडला. परंतु राज्य मंत्रिमंडळ विस्तार अद्यापही झाला नाही. राज्याचा मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. दिल्लीत बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा झाली. या चर्चेत मंत्रिमंडळ विस्ताराबद्दल चर्चा झाल्याची माहिती आहे. तसेच देवेंद्र फडणवीस यांनी रात्री उशिरा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी मंत्रिमंडळ विस्ताराबद्दल चर्चा केली असल्याची चर्चा आहे. भाजपाला किमान 23 मंत्रिपदे हवी असून त्यांच्याकडून सध्या 25 मंत्रिपदाची मागणी होत आहे. शिवसेनेला 13 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला 9 ते  10 मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री फडणवीसांची रात्री उशिरापर्यंत अमित शाह यांच्याशी चर्चा झाली. यावेळी भाजपाचे राष्ट्रीय प्रदेशाध्यक्ष जे.पी.नड्डादेखील उपस्थित होते.

हिवाळी अधिवेशनाच्या आधी खातेवाटप होणार असल्याची चर्चा आहे. मंत्र्यांचा शपथविधी शनिवारी पार पडणार असला तरी प्रत्यक्षात मंत्र्यावर विविध खात्याची जबाबदारी हिवाळी अधिवेशनानंतरच सोपवण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी आता 14 डिसेंबरचा मुहूर्त ठरला असला तरी आमदारांची धाकधूक वाढली आहे. त्यासोबतच काही नेत्याचा पत्ता कट होणार असल्याची शक्यता असल्याने सगळ्यांचे लक्ष मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे लागले आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तारात भाजपाचे वर्चस्व राहणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. नंबर एकची सर्व खाती भाजपाकडे जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे. सर्वात महत्त्वाची खाती भाजपाकडे जाणार असल्याचे चित्र आहे. गृह व अर्थ खाते भाजपाकडे राहणार आहे. गृह खात्यावर शपथविधीच्या आधीपासून बऱ्याच चर्चा पाहायला मिळाल्या. एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना पक्षाला गृह खाते त्यांच्याकडे राहावे असे वाटतं होते. मात्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळाल्याने गृह खाते सोडायला भाजपातील नेत्यांचा विरोध आहे. त्याचबरोबर गृहखात्याचा दांडगा अनुभव असल्याने फडणवीसांकडे गृहखाते राहावे असेही भाजपातील नेत्यांना वाटत आहे. दुसरीकडे अर्थ खाते अजित पवारांना मिळावे असे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील नेत्यांना वाटत आहे. मात्र भाजपाकडून अर्थ खात्यावरही दावा केला जाण्याची शक्यता आहे. 2022 मध्ये अजित पवार महायुती सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर अर्थ खात्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. त्याआधी अर्थ खात्याची जबाबदारी फडणवीसांकडे होती.  मात्र सगळं चित्र पलटी होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेला नगरविकास खाते मिळण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदरात महसूल खातं पडण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक बांधकाम खातेही सोडण्याची भाजपची तयारी आहे. परंतु एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्यासोबत अंतिम चर्चा झाल्यावर अधिकृत घोषणा होणार असल्याची माहिती आहे.