भारतीय राजकारणात निवडून आल्यानंतर पक्ष बदलणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी पक्षांतर रोखण्यासाठी सध्याच्या व्यवस्थेत मोठ्या बदलाची गरज व्यक्त केली आहे. दहावी अनुसूची म्हणजेच पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदींवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित करत या व्यवस्थेचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
भारतीय संविधानातील दहाव्या अनुसूचीचा समावेश 1985 मध्ये करण्यात आला. निवडून आल्यानंतर एखाद्या लोकप्रतिनिधीने स्वतःच्या पक्षाचा त्याग केला किंवा पक्षाच्या निर्देशाविरोधात महत्त्वाच्या मतदानात भूमिका घेतली, तर त्याच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. पक्षांतरामुळे सरकारे अस्थिर होऊ नयेत आणि मतदारांच्या कौलाचा गैरवापर होऊ नये, हा या कायद्यामागचा प्रमुख उद्देश होता.
मात्र, गेल्या काही वर्षांत पक्षांतराच्या प्रकरणांमुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विशेषतः पक्षातील मोठ्या संख्येने आमदार किंवा खासदार एकत्रितपणे दुसऱ्या पक्षात गेल्यास ‘विलीनीकरण’ या तरतुदीचा आधार घेतला जाऊ शकतो. सध्याच्या नियमांनुसार विधिमंडळातील पक्षाच्या किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्यास सहमती दिल्यास त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळू शकते
कपिल सिब्बल यांनी याच व्यवस्थेतील त्रुटींवर लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या मते, लोकप्रतिनिधींनी मतदारांकडून एका पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आल्यानंतर राजकीय भूमिका बदलल्यास त्याचा परिणाम मतदारांच्या निर्णयावर होतो. त्यामुळे पक्षांतराला केवळ विधिमंडळातील प्रक्रियेच्या चौकटीत न पाहता त्याचा लोकशाहीवर होणारा परिणामही विचारात घेण्याची गरज आहे.
सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीचा पुनर्विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत पक्षांतराच्या नियमांमधील ‘विलीनीकरण’ तरतुदीच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
पक्षांतराच्या प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्याची जबाबदारी सध्या संबंधित सभागृहाच्या अध्यक्ष किंवा सभापतींकडे असते. मात्र निर्णयाला लागणारा वेळ आणि राजकीय परिस्थितीनुसार त्यावर होणारे परिणाम यामुळे ही व्यवस्थाही चर्चेत राहिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांच्या अशा निर्णयांवर न्यायालयीन पुनरावलोकनाची शक्यता मान्य केली आहे.
दरम्यान, पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना भविष्यात काही काळ सार्वजनिक पदापासून दूर ठेवण्यासारखी कठोर भूमिका घेण्याची मागणीही चर्चेत आली आहे. अशा प्रकारची तरतूद झाल्यास केवळ सत्तेच्या समीकरणासाठी पक्ष बदलण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसू शकतो, असा युक्तिवाद केला जात आहे.
मात्र या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी लोकप्रतिनिधींचे घटनात्मक अधिकार, मतदारांचा कौल, पक्षांतर्गत लोकशाही आणि सरकारच्या स्थैर्याचा समतोल यांचाही विचार करावा लागणार आहे.
त्यामुळे कपिल सिब्बल यांच्या भूमिकेमुळे भारतातील पक्षांतरबंदी कायद्याबाबतची चर्चा पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. दहाव्या अनुसूचीमध्ये बदल होणार का, पक्ष बदलणाऱ्या खासदार-आमदारांवर आणखी कडक निर्बंध येणार का आणि सर्वोच्च न्यायालय याबाबत काय भूमिका घेणार, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
