Arrest Warrant against Minister Nitesh Rane : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ न्यायालयाने राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या तीन बड्या नेत्यांना मोठा कायदेशीर दणका दिला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या एका जुन्या आंदोलनाप्रकरणी वारंवार अनुपस्थित राहिल्यामुळे न्यायालयाने हे कठोर पाऊल उचलले असून, यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
ओबीसी आंदोलन आणि न्यायालयाची कारवाई
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 26 जून 2021 रोजी 'संविधान बचाव' आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीसाठी एक मोठे आंदोलन छेडण्यात आले होते. या आंदोलनादरम्यान कोरोना काळातील निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कुडाळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आणि सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार प्रवीण दरेकर आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्यासह एकूण 42 जणांचा समावेश होता. या खटल्याच्या सुनावणीसाठी नितेश राणे वारंवार अनुपस्थित राहिल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आणि त्यांच्यासह पाच जणांविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट (Non-Bailable Warrant) बजावले आहे.
नेत्यांची अनुपस्थिती आणि वकिलांचा अर्ज नाकारला
कुडाळ न्यायालयात झालेल्या सुनावणीला आमदार निलेश राणे, माजी आमदार राजन तेली आणि इतर काही आरोपी हजर होते. मात्र, मंत्री नितेश राणे, प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड हे अनुपस्थित राहिले. नितेश राणे यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात हजेरीतून सवलत मिळवण्यासाठी विनंती अर्ज सादर केला होता, परंतु न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. वारंवार तारखांना दांडी मारल्यामुळे न्यायालयाने हे वॉरंट काढले असून, आता या नेत्यांना न्यायालयात हजर होऊन हे वॉरंट रद्द करून घ्यावे लागणार आहे, अन्यथा अटकेची टांगती तलवार त्यांच्यावर कायम राहील.
