मुंबई: महाराष्ट्राच्या काळ्या मातीत घाम गाळून जगाचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजाच्या डोळ्यांतील चिंतेची जागा आता आशेने घेतली आहे. अस्मानी आणि सुल्तानी संकटांनी होरपळलेल्या शेतकऱ्याला पुन्हा एकदा उभे करण्यासाठी राज्य सरकारने 'कर्जमुक्ती'चा मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. 30 जूनपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबतचा मोठा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा अजित पवार जाहीर करतील, अशी ग्वाही कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत दिली आहे. यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
कर्जमाफीसाठी 'परदेशी समिती'चा आधार
शेतकरी कर्जमाफीचा हा निर्णय केवळ राजकीय घोषणा नसून, त्याला अभ्यासाची जोड देण्यात आली आहे. अनुभवी सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारला प्राप्त होईल. या अहवालातील शिफारशींनुसार, 30 जूनची डेडलाईन गाठत सरकार शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर उतरवणार आहे. "जे बोलतो, ते करून दाखवतो" या धोरणानुसार सरकार प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी सज्ज झाले आहे.
महाराष्ट्र देशात 'नंबर वन'
केवळ कर्जमाफी करून न थांबता, महाराष्ट्रातील शेतीला आधुनिकतेची झळाळी देण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. 2025 ते 2029 या कालावधीसाठी स्वतंत्र 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (AI) धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. हवामान अंदाज, पीक संरक्षण आणि अचूक शेतीसाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे. शेतीला केवळ श्रमावर न ठेवता ती विज्ञानाच्या आधारे फायदेशीर करण्यासाठी हे धोरण निर्णायक ठरणार आहे.
विमा आणि मदतीचा 'बीड पॅटर्न'
पीक विम्याच्या नावाखाली कंपन्यांची होणारी नफेखोरी रोखण्यासाठी सरकारने 'बीड पॅटर्न' (80-110 मॉडेल) यशस्वीरीत्या राबवले आहे. यामुळे विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर 20 टक्क्यांची मर्यादा आली असून, गेल्या नऊ वर्षांत शेतकऱ्यांच्या पदरात 37,500 कोटींची नुकसानभरपाई पडली आहे. विशेष म्हणजे, अतिवृष्टीबाधित 1.36 कोटी शेतकऱ्यांसाठी 20,194 कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली असून, त्यापैकी 15,661 कोटींचे वाटप पूर्ण झाले आहे. मदतीची मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टरपर्यंत वाढवून सरकारने शेतकरी हिताचा मुद्दा पुन्हा एकदा स्पष्ट केला आहे.
मोफत वीज आणि सन्मान निधीचा पाऊस
'मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना' हे या सरकारचे सर्वात मोठे यश मानले जात आहे. 7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज देऊन शेतकऱ्यांचे वीज बिल शून्यावर आणले आहे, ज्यासाठी 41,415 कोटींचे अनुदान खर्ची पडले आहे. याशिवाय, 'पीएम किसान' आणि 'नमो शेतकरी महासन्मान' योजनेच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत आहेत. लवकरच नमो शेतकरी योजनेचा आठवा हप्ता वितरित होणार असून, आतापर्यंत 13,000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पोहोचले आहेत.
नव्या युगाचा महाराष्ट्र
शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी 'पानंद रस्ते' असोत किंवा वन्यप्राण्यांच्या नुकसानीसाठी केंद्राकडून मिळणारी मदत, सरकारने प्रत्येक आघाडीवर शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवले आहे. प्रगल्भ परराष्ट्र धोरणाप्रमाणेच राज्याचे कृषी धोरणही आता संतुलित आणि भविष्याचा वेध घेणारे ठरत आहे. 30 जूनचा हा निर्णय महाराष्ट्राच्या कृषी संस्कृतीला नवी संजीवनी देणारा ठरेल, यात शंका नाही.
