Maharashtra government: राज्यातील विकास प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या हजारो कुटुंबांसाठी राज्य सरकारने मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. महामार्ग, धरणे, मेट्रो, विमानतळ, औद्योगिक वसाहती अशा विविध प्रकल्पांसाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे स्थलांतरित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर एकत्रित आणि प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या महामंडळामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, रोजगार, कर्ज, प्रशिक्षण आणि शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सुलभ होणार आहे.
राज्यात गेल्या काही वर्षांत पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासाला मोठी गती मिळाली आहे. मात्र, या विकासाच्या प्रक्रियेत अनेक कुटुंबांना आपली जमीन, घर आणि उपजीविकेचे साधन गमवावे लागले. मोबदला मिळाल्यानंतरही पुनर्वसन, रोजगाराच्या संधी, प्रमाणपत्रे आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेताना प्रकल्पग्रस्तांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत होत्या. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या महामंडळामार्फत प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व समस्या एका यंत्रणेतून सोडवण्याचा शासनाचा मानस आहे. पुनर्वसनाच्या प्रश्नांसोबतच रोजगारनिर्मिती, स्वयंरोजगारासाठी मदत, कौशल्य प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. बँकांच्या सहकार्याने सुलभ अटींवर किंवा विनाव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक प्रकल्पग्रस्तांना स्वतःचा व्यवसाय किंवा उद्योग सुरू करण्याची संधी मिळू शकणार आहे.
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्तांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या महामंडळाची घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न केवळ आर्थिक मोबदल्यापुरते मर्यादित नसतात. शिक्षण, रोजगार, सामाजिक स्थैर्य आणि भविष्यातील सुरक्षितता यांचा एकत्रित विचार करणे गरजेचे आहे. विकासाच्या नावाखाली कुणावरही अन्याय होणार नाही, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
नव्या महामंडळाअंतर्गत ‘एक खिडकी’ प्रणाली लागू करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे विविध प्रमाणपत्रे, दाखले, कर्ज प्रस्ताव आणि शासकीय योजनांसाठी प्रकल्पग्रस्तांना वेगवेगळ्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. तसेच प्रकल्पग्रस्तांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करून त्यांच्या प्रकरणांचा नियमित पाठपुरावा केला जाणार आहे. शेती गमावलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी उत्पन्नाचे मार्ग, युवकांसाठी रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण आणि महिलांसाठी स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे नियोजनही करण्यात येणार आहे.
राज्याच्या प्रगतीसाठी विकास प्रकल्प आवश्यक असले तरी त्याचा भार सर्वसामान्यांवर पडू नये, यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. प्रस्तावित महामंडळामुळे प्रकल्पग्रस्तांना दीर्घकालीन सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षितता मिळेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त केला जात आहे.
