मुंबई: रविवारचा दिवस हा सर्वसामान्यांसाठी आरामाचा आणि सुट्टीचा असला, तरी राज्याच्या प्रशासकीय मुख्यालयात मात्र या रविवारी (29 मार्च 2026) भलतीच धावपळ पाहायला मिळाली. निमित्त होते 'मार्च एंडिंग'चे! आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या टप्प्यात निधीची तजवीज आणि वाटप मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने चक्क सुट्टीच्या दिवशी 'ओव्हरटाईम' करत शासन निर्णयांचा (GR) अक्षरशः पाऊस पाडला. एकाच दिवसात तब्बल 103 हून अधिक निर्णय जाहीर करून सरकारने प्रशासकीय वेगाचा एक नवा विक्रमच प्रस्थापित केला आहे.
आर्थिक वर्ष 2025-26 ची सांगता येत्या मंगळवारी 31 मार्च 2026 रोजी होत आहे. प्रशासकीय नियमांनुसार, या वर्षासाठी मंजूर झालेल्या निधीचे वितरण मुदतीपूर्वीच होणे अनिवार्य असते. अन्यथा, हा निधी लॅप्स होऊन तिजोरीत परत जाण्याची दाट शक्यता असते. याच 'डेडलाईन'चे मोठे दडपण सध्या मंत्रालयातील सर्वच विभागांवर स्पष्टपणे दिसत आहे.
प्रलंबित प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देऊन निधी वितरित करण्यासाठी सरकारची ही अभूतपूर्व 'लगीनघाई' सुरू आहे. जाहीर करण्यात आलेल्या या बहुतांश निर्णयांचा थेट संबंध हा विविध विभागांच्या निधी आणि अनुदान वाटपाशीच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या 'जीआर' धडाक्याची आकडेवारी पाहिल्यास, यात सर्वाधिक प्राधान्य 'दिव्यांग कल्याण विभागाला' दिल्याचे दिसून येते. या एकाच विभागाचे विक्रमी 31 निर्णय रविवारी जारी करण्यात आले. त्यापाठोपाठ शालेय शिक्षण विभागाचे 18, तर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे 17 महत्त्वपूर्ण निर्णय धडकले आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागानेही आपले 11 प्रलंबित निर्णय मार्गी लावले आहेत. याव्यतिरिक्त कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार आणि आदिवासी विकास यांसारख्या कळीच्या विभागांच्या फायलींवरही वेगाने मान्यतेची मोहोर उमटवण्यात आली आहे.
सुट्टीच्या दिवशी मंजूर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावांमध्ये राज्याच्या दृष्टीने काही अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजनांचा समावेश आहे. विशेषतः, राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त दिव्यांग व्यक्तींना एसटी महामंडळाच्या बसमधून मोफत प्रवासाची सवलत देण्याबाबतचा बहुप्रतीक्षित निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, 'राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान' अंतर्गत सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती आणि जमाती अशा तिन्ही प्रवर्गांसाठी तिसऱ्या हप्त्याला वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. यासोबतच, राज्याच्या सिंचन क्षमतेला बळ देण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या 20 प्रकल्पांसाठी 'नाबार्ड'कडून तब्बल 556 कोटी रुपयांच्या कर्जमंजुरीचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही याच घाईत मार्गी लावण्यात आला आहे.
एरवी संथ गतीने चालणाऱ्या सरकारी यंत्रणेला आलेला हा अचानक वेग सध्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठ्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. सुट्टीच्या दिवशीही मंत्रालयाच्या स्तरावर सुरू असलेल्या या 'कामगिरी'बाबत राजकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चांना उधाण आले आहे.
विकासकामांना गती देण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे, की केवळ निधी परत जाऊ नये म्हणून केलेली ही कागदोपत्री जुळवाजुळव आहे, असे प्रश्न आता विचारले जात आहेत. काहीही असले तरी, 'मार्च एंडिंग'च्या या धावपळीने प्रशासकीय कार्यपद्धतीचे एक गतीमान आणि 'डेडलाईन-ओरिएंटेड' चित्र राज्यासमोर उभे केले आहे, हे मात्र निश्चित.
