राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठका आणि इतर महत्त्वाच्या प्रशासकीय बैठकींसंदर्भात मोठा निर्णय घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईबाहेरील मंत्री आणि वरिष्ठ नेते आता अनेक बैठकींना ऑनलाइन माध्यमातून उपस्थित राहू शकणार आहेत. यामुळे मंत्र्यांना प्रत्येक वेळी बैठकीसाठी प्रत्यक्ष मुंबईत येण्याची आवश्यकता राहणार नाही. विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्य सरकारकडून डिजिटल प्रशासनाला अधिक चालना देण्यासाठी ही नवी संकल्पना पुढे आणली जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर, वेळेची बचत आणि खर्चात कपात यावर भर देत केलेल्या आवाहनानंतर राज्य सरकारनेही या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याचे सांगितले जात आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकींसह विविध विभागीय आढावा बैठकांमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभाग नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ वाचणार असून प्रशासकीय कामकाज अधिक वेगाने होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
या नव्या पद्धतीसाठी आवश्यक तांत्रिक सुविधा आणि सुरक्षित डिजिटल यंत्रणा विकसित करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रशासन अधिक आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
