मुंबई: महाराष्ट्रातील महायुती सरकारला गेल्या सहा महिन्यांत सात मोठे निर्णय मागे घ्यावे लागले, ज्यात बहुसंख्य निर्णय शिक्षण विभागाशी संबंधित होते. ही आकडेवारी केवळ धोरणात्मक चुकांची नव्हे, तर जनतेच्या असंतोषाची आणि अंमलबजावणीतील गोंधळाची स्पष्ट चिन्हं आहे.
शालेय अभ्यासक्रमात हिंदी तिसरी भाषा म्हणून सक्तीने शिकवण्याचा निर्णय, परीक्षा हॉल तिकिटावर विद्यार्थ्यांची जात छापण्याची योजना, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10% आरक्षण, ‘वन स्टेट-वन युनिफॉर्म’ पॉलिसी, आणि शालेय पोषण आहारात मिठाई समाविष्ट करणे हे काही निर्णय जाहीर होताच जनतेतून तीव्र विरोध उफाळून आला. यामुळे सरकारला काही आठवड्यांतच ते मागे घ्यावे लागले.यातील बहुतांश निर्णय हे शिक्षण विभागाचे असून, सद्यस्थितीत या खात्याची जबाबदारी मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे आहे. विशेष म्हणजे, त्यांनी डिसेंबर 2024 मध्येच पदभार स्वीकारला असून त्यानंतर तातडीनं अनेक निर्णय घेण्यात आले, जे प्रत्यक्षात अमलात आणताना फसले. यामुळे शिक्षण व्यवस्थेच्या नियोजनक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एकीकडे सरकार ‘पालक आणि विद्यार्थ्यांचा अभिप्राय लक्षात घेऊन बदल करत आहे’ असा दावा करते, तर दुसरीकडे विरोधक हे निर्णय निवडणुकीपूर्वीचा एक राजकीय स्टंट असल्याचा आरोप करत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका जवळ आल्याने काही वर्गांना खुश करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.
या निर्णयांपैकी काहींवर तर न्यायालयानेही हस्तक्षेप करत थांबवले. अल्पसंख्यांक संस्थांद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यामुळे प्रशासनाच्या कायदेशीर तयारीवरही प्रश्न उपस्थित झाले.
पूर्व शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी हे निर्णय 'जमीनी पातळीवर अंमलबजावणीत अडचणी आल्या' म्हणून मागे घेतल्याचे सांगितले. तर दादा भुसे यांनी 'फीडबॅकनंतर आवश्यक बदल केले' असा खुलासा केला. परंतु सात निर्णयांपैकी सहा निर्णय फक्त शिक्षण विभागाचे असणे हे एका गंभीर प्रशासकीय दुर्लक्षाचे प्रतीक मानले जात आहे.
या सात निर्णयांची यू-टर्न मालिका सरकारच्या विश्वासार्हतेवरही प्रभाव टाकत आहे. ज्या सरकारकडून विकासाचे ठोस निर्णय अपेक्षित होते, त्या सरकारकडून चुकीचे नियोजन आणि तडजोडीचा दृष्टिकोन दिसतोय.
