पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे घडलेल्या संतापजनक घटनेनंतर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असताना राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या आरोपींना पॅरोलची सवलत मिळू नये, यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले असून, विधी व न्याय विभागाला आवश्यक सुधारणा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामागे नागरिकांमधील वाढता संताप आणि कठोर कारवाईची मागणी हे प्रमुख कारण मानले जात आहे. अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्यांना कोणतीही सवलत मिळू नये, यासाठी सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेषतः अल्पवयीनांवरील अत्याचाराच्या घटनांनंतर न्यायव्यवस्थेतील कठोरता वाढवण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
नेमका प्रकार काय?
मे 2026 च्या सुरुवातीला पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर परिसरात एक धक्कादायक घटना समोर आली. साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीला आमिष दाखवून एका वृद्ध व्यक्तीने तिला एकांत ठिकाणी नेल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर तिच्यावर अत्याचार करून तिचा मृतदेह लपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले.
या प्रकरणी पोलिसांनी 65 वर्षीय संशयिताला तातडीने ताब्यात घेतले. प्राथमिक चौकशीत आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिल्याचे समोर आले असले, तरी न्यायालयात त्याने वेगवेगळे दावे केल्याची माहिती मिळते. या घटनेमुळे संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली असून, ग्रामस्थांनी रस्ता रोको आंदोलन करत कठोर शिक्षेची मागणी केली.
पीडित कुटुंबीयांनीही आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी भूमिका घेतली आहे. विशेष म्हणजे, पीडितेच्या वडिलांनी राजकीय व्यक्तींनी केवळ सांत्वनासाठी येऊ नये, तर न्याय मिळवून देण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, असे आवाहन केले आहे. या प्रकरणाचा तपास वेगाने सुरू असून आरोपीला न्यायालयाने पोलीस कोठडी सुनावली आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.