Maharashtra UCC draft Committee: केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावरील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि वादग्रस्त ठरलेल्या समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने आता महाराष्ट्रानेही पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. उत्तराखंड आणि इतर भाजपशासित राज्यांच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही या कायद्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची मोठी माहिती शिंदे गटाचे नेते आणि राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीलाच या कायद्याची रूपरेषा तयार करण्यात आली होती, असा दावा सरकारकडून सातत्याने केला जात आहे. आता महाराष्ट्रातही हा कायदा लवकरच लागू केला जाईल, असे संकेत गृहराज्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
निवृत्त न्यायाधीशांच्या मार्गदर्शनाखाली होणार कायद्याचा मसुदा तयार
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विशेष सूचना दिल्या असून राज्य सरकार हा कायदा आणण्यासाठी 100 टक्के प्रयत्नशील असल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले आहे. या संदर्भातील संपूर्ण मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी निवृत्त न्यायाधीशांवर सोपवण्यात आली असून ते यावर काम करणार आहेत. यापूर्वी शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनीही एका कार्यक्रमात या कायद्याचे सुतोवाच केले होते, ज्यानंतर राजकीय वर्तुळात याच्या अंमलबजावणीबाबत जोरदार चर्चा रंगली होती. या नवीन कायद्यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा अंतर्भाव केला जाणार असल्याचे समजते. बहुपत्नीत्व किंवा बहु लग्न पद्धतीवर कायदेशीर मर्यादा आणणे. विवाह, घटस्फोट आणि वारसाहक्काच्या नियमांमध्ये सर्व धर्मीयांसाठी समानता आणणे.
फोन किंवा ईमेलद्वारे दिल्या जाणाऱ्या तोंडी तलाकला बसणार आळा
राज्यात महिलांवर होणारा अन्याय रोखण्यासाठी हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल, असा विश्वास गृहराज्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. भविष्यात या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर कोणालाही फोन, मेसेज किंवा ईमेलद्वारे तलाक देता येणार नाही. नाशिकमध्ये नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, तिथे मलिक अस्लम समशेर नावाच्या व्यक्तीने आपल्या पत्नीला तलाक दिल्याचे सांगून 8 दिवसांत तिच्यावर जीवघेणा हल्ला केला होता, ज्याच्या विरोधात पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून त्याला तात्काळ अटक केली आहे. अशा प्रकारच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेता राज्यातील कोणत्याही महिलेवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी या कायद्याच्या माध्यमातून घेतली जाईल.
उत्तराखंड राज्याचा आदर्श आणि देशातील पहिली ऐतिहासिक अंमलबजावणी
वर्ष 2000 मध्ये स्थापन झालेल्या उत्तराखंड राज्यात भाजप सरकारने सर्वात आधी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी 27 जानेवारी 2025 रोजी आपल्या राज्यात समान नागरी कायदा अधिकृतपणे लागू केला, ज्यामुळे उत्तराखंड हे हा कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या कायद्याच्या प्रवासाचा कालक्रम पाहिला तर 18 ऑक्टोबर 2024 रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला होता. त्यानंतर 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी उत्तराखंड विधानसभेने या नागरी कायद्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली होती.
भाजपशासित राज्यांमध्ये कायद्यासाठी पुढाकार आणि महाराष्ट्राची तयारी
उत्तराखंडमध्ये या कायद्याची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यानंतर आता अनेक भाजपशासित राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा आणण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही आता मसुदा समिती स्थापन झाल्याने या प्रक्रियेला गती आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार निवृत्त न्यायाधीशांची समिती सर्व कायदेशीर बाजू तपासून राज्यातील सामाजिक रचनेचा अभ्यास करेल आणि आपला अहवाल सादर करेल. हा कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी कौटुंबिक आणि नागरी कायदे समान होतील, ज्यामुळे महिलांच्या हक्कांचे अधिक संरक्षण होण्यास मदत होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
