नागपूर येथे सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून फडणवीस सरकारसमोर अनेक संवेदनशील प्रश्न उभे ठाकले आहेत. नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकांमध्ये झालेला गोंधळ, बेकायदा जमीन व्यवहाराचे आरोप आणि आत्महत्येच्या प्रकरणातील राजकीय सावट यामुळे विरोधक सरकारविरोधी आक्रमक भूमिकेत दिसत आहेत. मुंढवा जमीन व्यवहारामुळे राजकीय खळबळ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या ‘अमेडिया’ कंपनीने पुण्यातील मुंढवा परिसरातील सरकारी जमीन अत्यल्प किमतीत मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आल्याने विरोधकांनी या मुद्यावर आवाज उठवू शकतात. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनात अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू शकते.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर व्यापक नाराजी
राज्यातील 24 नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका अवघ्या 48 तास आधी पुढे ढकलण्याचा निर्णय, आधीच झालेल्या मतदानाची मतमोजणी रखडणे, मतदार यादीतील गंभीर गोंधळ आणि महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय विभागणीतील त्रुटी या सर्व घटनांमुळे राज्य निवडणूक आयोगावर टीकेची झोड होण्याची शक्यता आहे. ही नाराजी अधिवेशनात मोठ्या प्रमाणात व्यक्त होण्याची चिन्हे आहेत.
सिडको जमीन व्यवहाराचा मुद्दाही चिघळण्याची शक्यता
मंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर करण्यात आलेल्या सिडको जमीन गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे सरकारवरचा दबाव आणखी वाढला आहे. या प्रकरणातही विरोधक तिखट भूमिका घेतील, अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा: Indigo Flight: इंडिगोची अडचण वाढली; DGCA ची कारणे सांगा नोटीस देत दिली 24 तासांची डेडलाइन
डॉ. संपदा मुंडे आत्महत्या प्रकरणात भाजप नेते निशाण्यावर
साताऱ्यातील डॉ. संपदा मुंडे आत्महत्या प्रकरणात भाजपच्या काही नेत्यांवर आरोप होत असल्याने हा मुद्दाही अधिवेशनात गाजण्याची दाट शक्यता आहे. या प्रकरणावर विरोधकांकडून सरकारला उत्तरादायित्वाची जाणीव करून देण्याचे प्रयत्न होतील.
चहापानावर बहिष्काराचे संकेत
सर्वसाधारणपणे अधिवेशनपूर्वी विरोधी पक्ष शासकीय निवासस्थानी एकत्र येऊन रणनीती निश्चित करतात. मात्र, देशभरातील विमानसेवा मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाल्याने किती नेते प्रत्यक्ष उपस्थित राहतील, याबाबत संभ्रम आहे. तत्पूर्वी, सत्ताधाऱ्यांच्या चहापान कार्यक्रमावर विरोधी पक्ष बहिष्कार घालू शकतो, अशी माहिती समोर आली आहे. काँग्रेसचे गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनी, “निमंत्रण उशीरा मिळाले आहे; स्वीकारायचा निर्णय घटक पक्षांशी चर्चा करून घेतला जाईल,” असे सांगितले.
एकूणच, जमीन घोटाळे, निवडणूक आयोगातील गोंधळ आणि संवेदनशील प्रकरणांवरील आरोप यांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू होणारे हिवाळी अधिवेशन हे सरकारसाठी तणावपूर्ण आणि विरोधकांसाठी आक्रमक राजकीय लढाईचे व्यासपीठ ठरणार आहे.
