Shital Tejwani Arrest: पुण्यातील मुंढवा येथील तब्बल 40 एकर जमीन खरेदीतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणात महत्त्वाची आरोपी शीतल तेजवानीला पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या प्रकरणाची चौकशी वेगाने सुरू असून, पोलिसांनी तिला दोन वेळा चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. चौकशीत तिच्या भूमिकेबाबत महत्त्वाची माहिती मिळाल्यानंतर अखेर तिच्यावर कारवाई करण्यात आली. ही जमीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीसाठी खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. संपूर्ण व्यवहारात मोठ्या आर्थिक अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. तसेच मुख्य आरोपी म्हणून शीतल तेजवानीवर गंभीर आरोप करण्यात आले होते.
उच्च न्यायालयात दिलासा न मिळाल्यानंतर अटकेची कारवाई
दरम्यान, जमीन घोटाळा प्रकरणात दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी तेजवानीने मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत तिने मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे स्वतःला लक्ष्य केल्याचा दावा केला. मीडियामधील बातम्यांवरूनच एफआयआर नोंदवण्यात आला आणि स्वतःला फरार घोषित केल्याचा आरोपही तिने केला. मात्र तपासासाठी तिची उपस्थिती गरजेची असल्याचे सरकारी बाजूने सांगण्यात आल्यानंतर तिला दिलासा मिळाला नाही. यानंतर पुणे पोलिसांनी तिच्या अटकेची कारवाई केली.
हेही वाचा - Devendra Fadnavis Met Sanjay Raut : देवेंद्र फडणवीस-संजय राऊतांची 20 मिनिटांची भेट! आशिष शेलारही बाजूला; भेटीदरम्यान नेमकं काय घडलं?
गुन्ह्याची नोंद आणि संशयितांची यादी
तथापी, मुंढवा जमीन व्यवहारातील अनियमिततेबाबत प्रथम बावधन पोलीस ठाण्यात दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी आणि रविंद्र तारु यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी स्वतंत्र चौकशी करत एकूण नऊ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला. या साखळी कारवाईचा शेवट सध्या शीतल तेजवानीच्या अटकेवर झाला आहे.
हेही वाचा - Ajit Pawar: पर्यावरण वाचलं तरच... 'तपोवन' प्रकरणी अजित पवारांच्या भूमिकेमुळे महायुतीत वादाचा खडा
500 रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर आरोप म्हणजे 1800 कोटी रुपये किंमतीची जमीन पार्थ पवारांच्या कंपनीने केवळ 300 कोटींना खरेदी केली, एवढचं नाही तर या व्यवहारासाठी फक्त 500 रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरल्याचा दावा विरोधकांनी केला होता. एक लाख रुपयांच्या भांडवलाची कंपनी इतक्या मोठ्या प्रकल्पात कशी सहभागी झाली? असा प्रश्नही विरोधकांनी उपस्थित केला. उद्योग संचालनालयाने अवघ्या 48 तासांत स्टॅम्प ड्युटी माफ केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पूर्ण जमीन व्यवहार केवळ 27 दिवसांत पूर्ण झाल्याचेही उघड झाले. याशिवाय, प्रकरण गाजल्यानंतर अजित पवार यांनी माध्यमांसमोर येऊन हा व्यवहार रद्द केल्याची माहिती दिली होती. दरम्यान, या मुद्द्यामुळे राज्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका अद्याप सुरूच आहे.