Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतरही मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिल्याने राज्यात नवा घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. निकालांविषयी गंभीर शंका उपस्थित करत त्यांनी ही लढाई अद्याप संपलेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, घटनात्मक चौकटीत पाहता, त्यांच्या या भूमिकेचे पुढे काय परिणाम होऊ शकतात, याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे.
निवडणुकीत बहुमत गमावल्यास सत्ताधारी मुख्यमंत्र्यांनी पदाचा राजीनामा देणे ही भारतातील स्थापित परंपरा आहे. कारण, सरकार टिकवण्यासाठी विधानसभेतील बहुमत हा सर्वात महत्त्वाचा आधार असतो. या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जी यांनी बहुमत नसतानाही पदावर राहण्याचा घेतलेला निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकतो का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, जर एखाद्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले असेल, तर विद्यमान मुख्यमंत्री पदावर राहू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत राज्यपालांना हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार असतो. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांची भूमिका येथे अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. जर मुख्यमंत्री राजीनामा देत नसतील, तर राज्यपाल विधानसभा विसर्जित करून नव्या सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा करू शकतात.
ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मतमोजणीदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. काही मतदारसंघांमध्ये निकालांमध्ये फेरफार झाल्याचा दावा करत त्यांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत निवडणूक निकाल आव्हान देण्यासाठी ठोस पुरावे सादर करणे आवश्यक असते.
सध्या 17व्या बंगाल विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्याच्या मार्गावर आहे. हा कार्यकाळ संपल्यानंतर विद्यमान विधानसभा आपोआप बरखास्त होईल आणि सर्व आमदारांचे सदस्यत्वही संपुष्टात येईल. या स्थितीत, नवीन सरकारची स्थापना करणे बंधनकारक ठरते. त्यामुळे, ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा दिला किंवा नाही, तरी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदावर राहण्याची शक्यता अत्यंत मर्यादित असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
याचदरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका ठामपणे मांडली. हा निकाल खरा जनादेश नसून एक ‘कटकारस्थान’ असल्याचा आरोप त्यांनी केला. निवडणूक आयोगावरही त्यांनी टीका करत लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे राज्यातील राजकारण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, ममता बॅनर्जी यांचा हा निर्णय त्यांच्या राजकीय शैलीचा भाग आहे. संघर्षातून राजकारण करणाऱ्या नेत्या म्हणून त्यांनी नेहमीच आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मात्र, घटनात्मक मर्यादा आणि कायदेशीर प्रक्रिया यामुळे त्यांना अखेरीस परंपरा आणि नियमांचे पालन करावेच लागेल, असे स्पष्ट संकेत दिसत आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये सत्तांतर निश्चित झाले असताना, ‘राजीनामा द्यायचा की नाही’ या प्रश्नापेक्षा ‘कायदा काय सांगतो’ हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. पुढील काही दिवसांत राज्यपालांचा निर्णय आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यावरच या संपूर्ण प्रकरणाचे भविष्य अवलंबून असेल.
