Maratha Reservation: मुंबईत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आंदोलन पुन्हा तापले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाने आपले मत सरकारकडे पोहचवण्यासाठी उपोषण व निदर्शने सुरू केली आहेत. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर माजी सनदी अधिकारी व साहित्यिक विश्वास पाटील यांनी महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे; ब्रिटिशकालीन जनगणनेच्या आकडेवारीकडे दुर्लक्ष का केले जाते?
विश्वास पाटील यांच्या मते, 1870 ते 1910 दरम्यान मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याची शास्त्रशुद्ध जनगणना झाली आहे. त्या नोंदीत मराठा-कुणबी समाजाचे स्पष्ट प्रमाण दिसते, ज्याला भारताच्या पहिल्या नियोजन आयोगाने आणि शेड्यूल्ड कास्ट कमिशनने अधिकृत मान्यता दिली होती. Indian Evidence Act 1872 नुसार, ‘Imperial Records Keeper’ च्या नोंदी कायदेशीर दर्जा राखतात. तरीही, या पुराव्याकडे दुर्लक्ष का होते? असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
या कालावधीत पुणे जिल्ह्यात महात्मा फुले यांच्या उपस्थितीत जनगणना पार पडली. तसेच औरंगाबाद, नांदेड, बीड, लातूर आणि परभणीसारख्या जिल्ह्यांमध्ये मराठा-कुणबी समाजाचे हजारो लोक स्पष्ट नोंदीत आहेत. उदाहरणार्थ, 1901 च्या जनगणनेनुसार संभाजीनगरमध्ये मराठा-कुणबी समाजाची संख्या 2,88,825 होती, ज्यात पुरुष 1,47,542 आणि महिला 1,41,283 होत्या. नांदेड, बीड, लातूर आणि परभणी जिल्ह्यांमध्येही त्यांच्या प्रमाणावर स्पष्ट नोंदी आहेत, ज्या त्या काळातले सर्वेक्षण आणि ब्रिटिश प्रशासनाच्या अधिकाराखाली झालेले आहेत.
विश्वास पाटील यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सांगितले की, ब्रिटिशांनी केलेल्या या शास्त्रशुद्ध नोंदी केवळ सांख्यिक डेटा नाहीत, तर त्या सामाजिक व राजकीय पुराव्यांचा आधार आहेत. त्या आकडेवारीचा वापर आजही सार्वजनिक धोरण, योजना व आरक्षण ठरवण्यासाठी केला जातो. मात्र मराठा-कुणबी समाजाच्या पुराव्याकडे दुर्लक्ष का केले जाते? हा प्रश्न आजही समाजासमोर आहे.
पाटील यांनी या संदर्भात म्हटले की, ‘एक दोन वर्षांच्या नव्हे, तर 40 वर्षांच्या या नोंदींना नाकारता येणार नाही. जर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 1880 च्या पूलाची मोजणी पुरावा मानतो, तर समाजाच्या आकडेवारीसाठीही समान दृष्टिकोन लागू होणे आवश्यक आहे.’ त्यांचा हा दावा मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एक नवीन वाद निर्माण करतो.
मराठा-कुणबी समाजाचे पुरावे, ब्रिटिशकालीन आकडेवारी आणि भारतीय कायद्याची मान्यता; या सर्वांचा विचार करता, आंदोलनात एक नवे वळण दिसून येत आहे. उपोषण, निदर्शन व सामाजिक दबावाच्या माध्यमातून या समाजाचे मागण्या केंद्रात आणल्या जात आहेत. या ऐतिहासिक व सांख्यिक पुराव्यांचा न्यायालयात आणि प्रशासनात मान्यता मिळेल की नाही, हे पुढील काळात ठरणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर विश्वास पाटील यांचा दृष्टिकोन आणि आंदोलनाची तीव्रता यामुळे हा विषय महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि राजकीय चर्चेत पुन्हा एकदा चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे.
