Mithi River Scam: मुंबई महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत आणि विकासकामांच्या पारदर्शकतेबाबत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत अत्यंत धक्कादायक गौप्यस्फोट केले आहेत. पालिकेच्या मुदतठेवींमध्ये (Fixed Deposits) झालेली मोठी घट आणि मिठी नदी सफाई प्रकल्पातील गैरव्यवहार यांमुळे पालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. विविध विकासकामांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे मंत्र्यांनी सभागृहासमोर मांडलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
मिठी नदीच्या गाळाखाली 65 कोटींचा गैरव्यवहार
मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या प्रकल्पात तब्बल 65 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार उघडकीस आला आहे. या घोटाळ्यासाठी अवलंबलेली कार्यपद्धती थक्क करणारी आहे. कामाचा पुरावा म्हणून सादर करण्यात आलेल्या 3.5 लाख छायाचित्रांपैकी 2 लाख फोटोंची तपासणी केली असता, अनेक ठिकाणी एकाच डम्पर आणि ट्रॅक्टरचा वापर वारंवार दाखवून खोटी बिले लाटल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत 12 जणांना अटक करण्यात आली असून, यामध्ये केतन कदम आणि सॅन्टिनो मोरे यांच्यासारख्या नावांचा उल्लेख मंत्र्यांनी केला आहे.
पालिकेच्या मुदतठेवींमध्ये मोठी घट
मुंबई महानगरपालिकेच्या आर्थिक नियोजनावरही मंत्री सामंत यांनी बोट ठेवले आहे. 2022 मध्ये पालिकेच्या तिजोरीत 91,000 कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी होत्या, त्या आता घटून 81,000 कोटी रुपयांवर आल्या आहेत. अवघ्या चार वर्षांच्या कालावधीत मुदतठेवींमध्ये 10,000 कोटी रुपयांची घट झाल्याने पालिकेची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचे दिसून येत आहे. ही घट विकासकामांमुळे झाली की नियोजनाच्या अभावामुळे, याबाबत आता चर्चा रंगू लागली आहे.
स्ट्रीट फर्निचर आणि सुशोभीकरण प्रकल्पांवरही संशयाची सुई
केवळ मिठी नदीच नव्हे, तर पालिकेच्या इतर महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्येही अनियमितता आढळली आहे. 1,200 कोटी रुपयांच्या स्ट्रीट फर्निचर प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे आरोप होत आहेत. याशिवाय, सुशोभीकरण आणि बॅरिकेडिंगच्या कामात पारदर्शकता नसल्याचे समोर आल्याने सरकारने 380 कोटी रुपयांचा पुढील निविदा प्रस्ताव तातडीने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
