MNS Sandeep Deshpande Ultimatum to Government : राज्यामध्ये पुन्हा एकदा भाषेचा वाद पेटण्याची चिन्हे दिसत असून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) याप्रश्नी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी राज्य सरकारवर मराठी भाषेला दुय्यम स्थान दिल्याचा थेट आरोप केला आहे. विविध सरकारी आणि निमसरकारी स्तरावर हिंदी भाषेची सक्ती केली जात असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर, मनसेने आता सरकारला स्पष्ट अल्टिमेटम दिला आहे. मराठीचा अवमान खपवून घेतला जाणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका देशपांडे यांनी मांडली आहे.
राज्यातील शासकीय राजपत्रित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली आहे. भाषा संचालनालयाने 28 जून रोजी मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे ही परीक्षा घेतली जाणार आहे. मात्र, राज्यात मराठी भाषा सक्तीची असताना हिंदी परीक्षेचा अट्टाहास कशासाठी, असा सवाल मराठी भाषा अभ्यासकांनी उपस्थित केला आहे. या निर्णयामुळे आता नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशातच या निर्णयावरून आता मनसे नेते संदीप देशपांडे (Sandeep Deshpande) यांनी संताप व्यक्त करत अशा पद्धतीने आमच्या अधिकाऱ्यांवर भाषा लादली तर तीव्र निषेध करू; तसेच, मनसे स्टाईलने आंदोलन केले जाईल, असा इशारा दिला आहे.
हेही वाचा - Anil Parab Resort Case: अनिल परब यांना मोठा दिलासा; बहुचर्चित 'साई रिसॉर्ट' प्रकरणी खेड न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण, सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता
हिंदी भाषा लादण्याचा तीव्र निषेध
माध्यमांशी बोलताना संदीप देशपांडे म्हणाले की, काल राज्य शासनाने राजपत्रित आणि राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची परीक्षा ठेवली आहे. एकीकडे आपण मराठी भाषा बोलली पाहिजे यासाठी आग्रही आहे, महाराष्ट्राची राज्यभाषा मराठीच असली पाहिजे, अशा पद्धतीने आमच्या अधिकाऱ्यांवर भाषा लादली तर त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करणार आहे. जबरदस्ती केली तर 28 जूनला परीक्षा केंद्रावर जो काही तमाशा होईल त्याला राज्य शासन जबाबदार असेल, जाणीवपूर्वक दिल्लीत बसलेल्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करत आहे, असेही देशपांडे पुढे म्हणाले.
हिंदी भाषेची सक्ती आणि मनसेचा आक्षेप
' महाराष्ट्रात मराठी हीच प्रथम भाषा असायला हवी, पण दुर्दैवाने तिला मागे सारून हिंदीची सक्ती केली जात आहे,' असे संदीप देशपांडे यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात त्यांनी राज्य शासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. महाराष्ट्राच्या मातीत मराठी भाषेचा अधिकार डावलला जाणे हे अत्यंत क्लेशदायक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.