मुंबई: वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरण समोर आल्यानंतर, वैष्णवीची मोठी जाऊ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मयुरी जगताप यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर हगवणे कुटुंबीयांविरोधात गंभीर आरोप केले. इतकंच नाही, तर नोव्हेंबर 2024 मध्ये मयुरीच्या आईने हगवणे कुटुंबीयांविरोधात राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार दिली होती. यानंतर, महिला आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पौंड पोलिसांकडून अहवाल मागितला. या अहवालानंतर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले. या पत्रात त्यांनी पोलिसांना दोषी ठरवल्याचे दिसून येते.
काय म्हणाल्या रुपाली चाकणकर?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर म्हणाल्या की, 'पुण्यातील वैष्णवी हगवणे या विवाहितेचा सासरकडून हुंड्यासाठी छळ होऊन मृत्यू झाल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र अस्वस्थ आहे. मृत वैष्णवी आणि तिच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. हे आपण राज्याचे प्रमुख म्हणून स्पष्ट केले आहेच. वैष्णवीच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर हगवणे कुटुंबियांच्या अत्याचाराच्या घटना समोर आल्या असून मोठी सून मयुरी जगताप-हगवणे हिला होणाऱ्या त्रासासंबंधी राज्य महिला आयोगाकडे मयुरीचा भाऊ मेघराज जगताप आणि आई लता जगताप यांनी 06 नोव्हेंबर 2024 रोजी तक्रार केली होती. आयोगाने तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्वरित दखल घेऊन 07 नोव्हेंबर 2024 रोजी पौंड पोलीसांना तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते', असं राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी पत्रात म्हटलंय.
'आयोगाच्या सूचनेनुसार पौंड पोलीसांनी गुन्हा दाखल केला होता. तदनंतर या प्रकरणी पोलीसाकडून झालेल्या दिरंगाईविषयी आयोगाने अहवाल मागविला होता. आज 28 मे 2025 रोजी पोलीस अधिक्षक, पुणे ग्रामीण यांच्याकडून अहवाल प्राप्त झाला आहे. अहवालात नमूद तपासाचा आढावा घेतले असता आवश्यक पोलीस तपासानंतर सदर प्रकरण महिला अत्याचारासंबंधीचे असल्याने गुन्ह्याची निर्गती 60 दिवसात होणे अपेक्षित असताना गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र विहीत मुदतीत न्यायालयात सादर करण्यात आले नसल्याची गंभीर बाब निदर्शनास येत आहे', राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा यांनी हा आरोप केला आहे.
'कौटुंबिक हिंसेच्या या प्रकरणात तक्रारदारास संवेदनशीलतेने आणि वेळेत सहाय्य मिळणे महत्त्वाचे होते. दोषारोपपत्र दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाची गृह विभागामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी आपणास नम्र विनंती आहे', असे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी एका पत्रात म्हटले आहे.
