ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणासाठी स्थगिती दिली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी याचिका दाखल केली. तसेच ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यावर आज सुनावणी दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. २७ टक्के राजकीय आरक्षण देता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालायने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आगामी निवडणुका तोंडावर असताना राजकीय आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारने सादर केलेल्या अध्यादेशाला न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
