मुंबई: मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी सरकारने मंगळवारी जीआर काढला. या जीआरमुळे नव्या वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशातच दुसऱ्या बाजूला सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरुन ओबीसी मंत्री आणि संघटना महायुतीवर नाराज झाल्या आहेत. यानंतर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
आझाद मैदानावर सुरु असलेलं मनोज जरांगे यांचं उपोषण मंगळवारी संपलं. राज्य सरकारने जरांगेंच्या आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य केल्या आहेत. उपसमितीने मराठा-कुणबी दाखल्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला. आंदोलकांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर त्यांनी आझाद मैदानावर जोरदार जल्लोष केला. मराठा आरक्षणाबाबत शासन निर्णय झाल्यानंतर आता ओबीसी नेत्यांमध्ये नाराजीचा सूर दिसत आहे.
भुजबळांचा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार
सरकारसमोर नवे संकट उभे ठाकल्याची चिन्हे आहेत. छगन भुजबळ यांनी प्री-कॅबिनेट बैठकीला उपस्थिती लावली. मात्र कॅबिनेट बैठकीआधीच ते सह्याद्री अतिथीगृहातून बाहेर पडले. भुजबळांच्या वागण्यामुळे चर्चांणा उधाण आले आहे. ओबीसी समाज आक्रमक झाल्याने काही दिवस राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरुन ओबीसी नाराज
उपसमितीला मराठा आरक्षणासाठीचा जीआर काढण्याचा अधिकारच नाही. मागासवर्गीय समाज कोणता, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त मागासवर्गीय आयोगाकडे असताना राज्य सरकारने परस्पर हा निर्णय घेतलाच कसा? असा सवाल ओबीसी नेत्यांनी केला. एका बाजूला सरकार सांगते की ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही आणि दुसरीकडे मराठा समाजाला मागच्या दाराने एंट्री दिली जाते आहे. हे दुटप्पी धोरण आम्हाला मान्य नसल्याचे ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे आहे.
