SC On ZP Election: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे डोळे लावून बसलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी आणि नागरिकांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केलेली मुदतवाढीची विनंती मान्य करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे निवडणुकांचे वेळापत्रक आता दोन आठवड्यांनी पुढे सरकले असून, प्रशासनाला तयारीसाठी अधिक वेळ मिळाला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
राज्यातील महापालिका निवडणुकांपाठोपाठ जिल्हा परिषदांचा रणसंग्राम सुरू होणार होता. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश दिले होते. मात्र, तांत्रिक बाबी, मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण आणि नियोजनातील व्यापाचा विचार करता राज्य निवडणूक आयोगाने या कालमर्यादेत निवडणुका घेणे कठीण असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा - BMC Election 2026: भाजप - एमआयएम युतीवर शिंदेंनी सोडले मौन; स्पष्टचं म्हणाले मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या त्या चर्चेनंतर...
सर्वोच्च न्यायालयाचा नवा आदेश
निवडणूक आयोगाच्या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने वास्तव परिस्थिती लक्षात घेऊन आयोगाला दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने 15 दिवसांची मुदतवाढ मंजूर केली असून, आता 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नवीन आदेश दिले आहेत. या दोन आठवड्यांच्या वाढीव कालावधीमुळे आयोगाला आचारसंहिता लागू करणे, उमेदवारी अर्ज भरणे आणि प्रत्यक्ष मतदानाची प्रक्रिया राबवणे यासाठी आवश्यक तो अवधी मिळणार आहे.
हेही वाचा - BMC Election 2026: 'लाव रे तो व्हिडिओ'ला भाजपचं 'काढ रे तो फोटो'ने उत्तर; अमित साटम राज ठाकरेंना म्हणाले ढोंगी आणि ...
राजकीय गणितांवर परिणाम
या मुदतवाढीमुळे ग्रामीण भागातील राजकीय हालचालींना काहीसा विसावा मिळाला असला तरी, इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे. थंडीच्या काळात पार पडणाऱ्या या निवडणुका आता फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत चालणार आहेत. महापालिकांच्या निकालांचा प्रभाव जिल्हा परिषदेच्या मतदानावर पडू नये, यासाठी सर्वच पक्षांनी आता आपल्या रणनीतीत बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. थोडक्यात 31 जानेवारीची 'डेडलाईन' आता 15 फेब्रुवारीवर गेली आहे. प्रशासकीय यंत्रणेला मिळालेला हा दोन आठवड्यांचा बोनस काळ निवडणुकीच्या नियोजनासाठी महत्त्वाचा ठरेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.