SRA Scam: उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांचे आमदार एकवटले; भाजपच्या मंत्र्याची केली कोंडी

SRA Scam: मुंबईतील जोगेश्वरी येथील एका वादग्रस्त विकासकाच्या (Builder) प्रकरणावरून आज विधानसभेत अभूतपूर्व दृश्य पाहायला मिळाले. शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार प्रकाश सुर्वे आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी एकाच सुरात एका भ्रष्ट बिल्डरविरोधात आवाज उठवत सरकारला धारेवर धरले. आयुक्तांची खोटी सही, झोपड्यांची बेकायदेशीर खरेदी आणि शिपायाचा संशयास्पद मृत्यू अशा गंभीर आरोपांमुळे सभागृहातील वातावरण चांगलेच तापले होते.

प्रकाश सुर्वे यांचे गंभीर आरोप: “हा बिहार आहे का?”
आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी ‘ज्ञानप्रकाश शुक्ला’ या विकासकावर आरोपांची सरबत्ती केली. सुर्वे म्हणाले की, “या विकासकाने 6 मीटरचा रस्ता 18 मीटरचा दाखवून एसआरएची फसवणूक केली आहे. इतकेच नाही तर गरिबांसाठी असलेली 30 हून अधिक घरे या बिल्डरने स्वतःच्याच कंपनीच्या नावे विकत घेतली आहेत. अजय मेहता नावाच्या तत्कालीन आयुक्तांची खोटी सही करून जमिनी हडपण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात ज्या शिपायाने मदत केली, त्याचा संशयास्पद मृत्यू झाला, पण त्याची चौकशी झाली नाही. हा बिल्डर स्वतःला भाई समजतो का? हा काय बिहार आहे का?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

“हा सरकारचा जावई आहे का?” सुनील प्रभूंचा सवाल  
ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी सुर्वे यांच्या सुरात सूर मिसळत आक्रमक पवित्रा घेतला. प्रभू म्हणाले की, “फायर ब्रिगेडच्या लोकांना ‘लक्ष्मी’ दाखवून चुकीच्या परवानग्या मिळवल्या जातात. आयुक्तांची खोटी सही करून सीसी (CC) मिळवणाऱ्या या बिल्डरवर ‘ईडी’ (ED) अंतर्गत कारवाई करून त्याला अटक झाली पाहिजे. जोगेश्वरी माता सोसायटीचा रस्ता बंद करून कंपाउंड वॉल तोडण्याचा हा बिल्डर प्रयत्न करत आहे. पोलीस तक्रार केल्यानंतरही हा दाद देत नाही, मग हा सरकारचा जावई आहे का?” असा सवाल त्यांनी विचारला. तसेच संबंधित बिल्डरला ’13-2′ नुसार तात्काळ निष्कासित करण्याची मागणी केली.

हेही वाचा – Ajit Pawar Plane Crash : रोहित पवारांची दिल्लीत राहुल गांधींशी चर्चा; अजित पवार यांच्या अपघाताबाबत नक्की काय झाली चर्चा?

भाजप मंत्री देवयानी फरांदे यांचे स्पष्टीकरण
या आरोपांना उत्तर देताना भाजप आमदार आणि मंत्री देवयानी फरांदे यांनी तांत्रिक बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सांगितले की, “सध्याची लक्षवेधी सूचना ही प्रामुख्याने अग्निशमन दलाच्या परवानगीशी संबंधित होती, त्यामुळे त्या संदर्भातील माहिती उपलब्ध आहे. तथापि, रस्ते आणि लेआउटमधील त्रुटींबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर 5 मार्च रोजीच चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुढील 15 दिवसांत याचा सविस्तर अहवाल प्राप्त होईल. आयुक्तांच्या खोट्या सहीबाबत आणि इतर गंभीर आरोपांबाबत गृहविभागाशी चर्चा करून योग्य ती चौकशी केली जाईल.”