Devendra Fadnavis: नाशिकमधील गाजलेल्या अशोक खरात प्रकरणाने आता राज्य राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवून आणली आहे. लैंगिक शोषण आणि आर्थिक फसवणुकीच्या गंभीर आरोपांखाली एसआयटी (SIT) कडून खरातची कसून चौकशी सुरू असतानाच, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. चाकणकर आणि खरात यांच्यातील कथित निकटच्या संबंधांवरून विरोधकांनी रान उठवले होते. अखेर या राजीनाम्यामागचे नेमके गुपित काय? यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी नागपुरात मौन सोडले असून, या प्रकरणातील सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
चौकशीत पारदर्शकता आणण्यासाठी मोठे पाऊल
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, अशोक खरात याच्यावर महिला अत्याचाराचे अत्यंत गंभीर आरोप आहेत. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यासाठी आणि चौकशीत कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी चाकणकर यांचा राजीनामा अनिवार्य होता. "जर महिला आयोगाच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीचे संबंध आरोपीशी जोडले जात असतील, तर पीडित महिलांना न्याय मिळण्याबाबत साशंकता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळेच निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी व्हावी, या हेतूने हा राजीनामा घेण्यात आला आहे," असे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले.
इंटेलिजन्सचा रिपोर्ट आणि एसआयटीचा ससेमिरा
या प्रकरणाचा खुलासा करताना फडणवीस म्हणाले की, हे संपूर्ण रॅकेट इंटेलिजन्सच्या (गुप्तचर विभाग) माहितीच्या आधारे सरकारने स्वतः उघडकीस आणले आहे. अनेक महिला सामाजिक दबावामुळे आणि भीतीपोटी समोर येण्यास धजावत नव्हत्या, मात्र आता सरकार त्यांना पूर्ण संरक्षण आणि धीर देत आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून स्वतः पोलीस महासंचालकांनी (DG) लक्ष घालण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणाचीही गय केली जाणार नाही, असा इशारा देत मुख्यमंत्र्यांनी या तपासाची व्याप्ती वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत.
पुराव्यांची चर्चा आणि भविष्यातील कारवाई
रुपाली चाकणकर यांच्याविरोधात ठोस पुरावे असल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. यावर अधिक भाष्य न करता मुख्यमंत्र्यांनी तपासावर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले. एसआयटी सध्या खरात आणि त्याच्याशी संबंधित असलेल्या प्रत्येक दुव्याचा शोध घेत आहे. या प्रकरणात अडकलेले कितीही मोठे नाव असले तरी, पुराव्यांच्या आधारे कठोर कारवाई केली जाईल, असेही फडणवीसांनी स्पष्ट केले. चाकणकरांच्या राजीनाम्यानंतर आता महिला आयोगाची सूत्रे कोणाकडे जाणार आणि तपासातून आणखी कोणते 'मासे' गळाला लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.