BMC Political Crisis: मुंबई महानगरपालिकेत नुकतीच महायुतीची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर राजकीय वातावरण स्थिरावू लागले असतानाच एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. विविध पक्षांच्या 70 पेक्षा अधिक नवनिर्वाचित नगरसेवकांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमुळे पालिकेतील सत्तासमीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणांवर निर्णय आल्यानंतर महापालिकेतील राजकीय चित्र बदलू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
अनेक नगरसेवकांविरोधात निवडणूक याचिका
माहितीनुसार, मुंबई महापालिका निवडणुकीनंतर विविध कारणांवरून 70 हून अधिक नगरसेवकांच्या निवडीला आव्हान देणाऱ्या याचिका संबंधित प्राधिकरणांकडे दाखल करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणांमध्ये जात पडताळणी, आरक्षण निकष आणि निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे संबंधित नगरसेवकांच्या सदस्यत्वाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
ठाकरे गट सर्वाधिक अडचणीत
दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये सर्वाधिक फटका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला बसण्याची शक्यता आहे. या पक्षाच्या 24 नगरसेवकांविरोधात तक्रारी दाखल असून त्यापैकी 11 प्रकरणे जात पडताळणीशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या नगरसेवकांच्या भवितव्याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
भाजपलाही मोठे आव्हान
सत्ताधारी भाजपच्या 18 नगरसेवकांविरोधातही विविध याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी 9 प्रकरणे जात पडताळणीशी निगडित आहेत. काँग्रेसच्या 10 नगरसेवकांपैकी 1 नगरसेवकाविरोधात याचिका दाखल आहे. शिवसेना (शिंदे गट) आणि एमआयएमच्या प्रत्येकी 7 नगरसेवकांबाबत तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून, त्यामध्ये अनुक्रमे 3 आणि 4 प्रकरणे जात पडताळणीशी संबंधित आहेत. मनसेच्या 2 प्रकरणांपैकी 1, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या प्रत्येकी 1 नगरसेवकाच्या पात्रतेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
महायुतीच्या बहुमतावर परिणाम होण्याची शक्यता
सध्याच्या घडीला मुंबई महापालिकेत भाजप आणि शिंदे गटाच्या युतीकडे मिळून 118 नगरसेवकांचे संख्याबळ आहे. त्यामध्ये भाजपचे 89 आणि शिंदे गटाचे 29 सदस्य आहेत. महापालिकेत बहुमतासाठी आवश्यक संख्या 114 असल्याने महायुतीकडे केवळ 4 जागांचे अतिरिक्त संख्याबळ आहे. अशा परिस्थितीत याचिकांवरील निर्णयांमुळे काही नगरसेवक अपात्र ठरल्यास सत्ताधारी आघाडीचे गणित विस्कळीत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हेही वाचा – Manoj Jarange Patil: मोठी बातमी! विखे-पाटलांची शिष्टाई यशस्वी; अखेर जरांगेंचं उपोषण मागे
निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष
जात पडताळणी आणि आरक्षणासंबंधीच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित यंत्रणा कठोर भूमिका घेत असल्याचे यापूर्वी अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळे या सर्व याचिकांवरील निकाल केवळ संबंधित नगरसेवकांसाठीच नव्हे, तर मुंबई महापालिकेतील भविष्यातील सत्तासमीकरणांसाठीही निर्णायक ठरणार आहेत.
