मुंबई: भारतीय क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी आणि त्याची पत्नी हसीन जहाँ यांच्यात सात वर्षांपासून न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. दरम्यान कोलकाता उच्च न्यायालयाने मंगळवारी या प्रकरणात निर्णय देत असताना पत्नी हसीन जहाँ आणि मुलीला दरमहा देखभाल खर्च म्हणून मोठी रक्कम देण्याचा निर्णय दिला. पत्नी हसीन जहाँसाठी दरमहा दीड लाख रुपये तर अल्पवयीन मुलीसाठी दरमहा अडीच लाख रुपये असे एकूण चार लाख रुपये दरमहा देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अजय कुमार मुखर्जी यांच्या खंडपीठाने हसीन जहाँ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हे आदेश दिले आहेत. 1 जुलै रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले की, 'याचिकाकर्त्या क्रमांक एक (पत्नी हसीन जहाँ) यांना दरमहा 1,50,000/- रुपये आणि तिच्या मुलीला दरमहा 2,50,000/- रुपये देणे हे दोन्ही याचिकाकर्त्यांना आर्थिक स्थिरता प्रदान करेल'. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, 'शमी त्याच्या मुलीसाठी ठरलेल्या रकमेपेक्षा अधिक शैक्षणिक किंवा इतर खर्च स्वेच्छेने करू शकतो'.
2018 साली अलीपूर सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालात पत्नी हसीन जहाँला दरमहा 50,000 आणि मुलीला 80,000 देण्याचे निर्देश दिले होते. या निकालाविरोधात हसीन जहाँने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत पत्नी हसीन जहाँने 'स्वतःसाठी 7 लाख रुपये आणि मुलीसाठी 3 लाख रुपये दरमहा भरपाई मिळावी', अशी मागणी केली होती.
हेही वाचा: पोलिसांच्या त्रासाला कंटाळून बिल्डरने केली आत्महत्या
हसीन जहाँने आपल्या वकिलामार्फत युक्तिवाद केला की, '2021 साली मोहम्मद शमीने प्राप्तीकर भरल्यानुसार त्याचे वार्षिक उत्पन्न अंदाजे 7.19 कोटी रुपये किंवा दरमहा 60 लाख रुपये आहे'. तसेच हसीन जहाँने दावा केला की, 'तिच्या मुलीसह त्यांचा एकत्रित खर्च दरमहा 6 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे'.
या तपशीलाचा विचार करून उच्च न्यायालयाने हसीन जहाँच्या बाजूने निकाल दिला असल्याचा अंदाज आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने अलीपूर सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच मोहम्मद शमीचे वाढलेले उत्पन्न आणि जहानने पुनर्विवाह केलेला नसल्याचा मुद्दाही विचारात घेण्यात आला. यावरून उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निकाल बदलला.
