राजधानी दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि इंडिया आघाडीच्या वतीने करण्यात आलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून आलेल्या वक्तव्याला भारताने अत्यंत कठोर शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. दिल्लीत कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतल्यावर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाने चिंता व्यक्त केली होती. यावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत, ही भारताची पूर्णपणे अंतर्गत बाब असून यात कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची लुडबुड सहन केली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारताची भूमिका ठामपणे मांडत, संयुक्त राष्ट्रांची ही टिप्पणी पूर्णपणे बिनबुडाची आणि अनावश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
‘भारतात स्वतंत्र न्यायव्यवस्था अन् लोकशाही बळकट’
परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, भारत ही जगातील सर्वात मोठी आणि सक्षम लोकशाही आहे. भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येण्याचा आणि आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार दिला आहे. देशात कायदा, सुव्यवस्था आणि नागरिकांची सुरक्षा राखणे ही प्रशासनाची प्राथमिकता आहे. भारतात स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि अत्यंत बळकट संस्था कार्यरत असल्याने कोणत्याही बाहेरील संस्थेने भारताला सल्ला देण्याची गरज नाही. भारताने नेहमीच सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या चौकटीत राहून नागरी हक्कांचे जतन केले आहे, त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाने व्यक्त केलेली चिंता निव्वळ निराधार आहे.
शेजारील देशांतील हिंसेवर मौन अन् भारताबाबत पक्षपातीपणा
आपल्या निवेदनात भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या दुटप्पी धोरणावरही जोरदार हल्लाबोल केला. शेजारील राष्ट्रांमध्ये झालेल्या अत्यंत हिंसक घटना आणि मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या आंदोलनांच्या वेळी मानवाधिकार आयोगाने बाळगलेले मौन आश्चर्यकारक होते, अशी आठवण भारताने करून दिली. त्या देशांमधील कायद्याच्या उल्लंघनावर कधीही भाष्य न करणाऱ्या संस्थेने केवळ भारतात कारवाई झाल्यावर तत्परता दाखवणे, हा त्यांचा उघड पक्षपातीपणा दर्शवतो. अशा प्रकारच्या दुटप्पी आणि पूर्वग्रहदूषित वक्तव्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय संस्थांची स्वतःचीच विश्वासार्हता कमी होते, असा घणाघाती टोलाही रणधीर जयस्वाल यांनी लगावला.
