अवघ्या 16 महिन्यांच्या अल्प कालावधीत 36 आरोपींना थेट फाशीची (मृत्युदंड) कडक शिक्षा सुनावून देशभरात चर्चेत आलेले उत्तर प्रदेशातील वादग्रस्त न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांची अखेर तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. फास्ट ट्रॅक कोर्टातील त्यांच्या कठोर निर्णयांमुळे न्यायालयीन आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. आता त्यांना जलदगती न्यायालयातून हटवून मुझफ्फरनगर येथील कौटुंबिक न्यायालयात (फॅमिली कोर्ट) अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या अचानक झालेल्या प्रशासकीय बदलीमुळे न्यायिक क्षेत्रात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
16 महिन्यांत 36 जणांना फाशीची शिक्षा आणि बदलीचे आदेश
न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांनी मुझफ्फरनगर आणि बरेली येथे फास्ट ट्रॅक कोर्टात कार्यरत असताना अनेक गंभीर फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये अत्यंत कडक भूमिका घेतली होती. त्यांनी मुझफ्फरनगरमधील 11 प्रकरणांमध्ये 23 जणांना, तर बरेलीमध्ये 13 खटल्यांमध्ये 13 आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. नुकतेच 7 सप्टेंबर रोजी त्यांनी आपल्या पत्नीला जिवंत जाळल्याच्या आरोपाखाली एका व्यक्तीला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. नोव्हेंबर 2025 पासून मुझफ्फरनगरमध्ये सेवा बजावल्यानंतर आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांची रवानगी थेट कौटुंबिक न्यायालयात करण्यात आली आहे.
ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण आणि सुरक्षेचा वाद
न्यायाधीश दिवाकर हे सर्वप्रथम मे 2022 मध्ये वाराणसी येथे कार्यरत असताना प्रकाशझोतात आले होते. त्यांनी ज्ञानवापी मशीद परिसराचे व्हिडिओग्राफिक सर्वेक्षण करण्याचे ऐतिहासिक आदेश दिले होते, ज्यादरम्यान ‘शिवलिंग’ आढळल्याचा दावा करण्यात आला होता. या संवेदनशील आदेशानंतर त्यांना आंतरराष्ट्रीय क्रमांकांवरून जिवे मारण्याच्या धमक्या आल्याची तक्रार त्यांनी दाखल केली होती. मुझफ्फरनगरमध्ये असतानाही त्यांनी आपल्या सुरक्षेतील बंदूकधारी कर्मचारी हटवल्यावरून उत्तर प्रदेश पोलीस महासंचालकांना (DGP) पत्र लिहून तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
हेही वाचा – भीषण अपघात! बायपास रोडवर एकापेक्षा जास्त वाहनांनी एकमेकांना धडक; वाहने जळून खाक, 4 जणांचा होरपळून मृत्यू
2009 पासूनची न्यायिक कारकीर्द
वयाची 46 वर्षे पूर्ण केलेले न्यायाधीश दिवाकर हे 2009 मध्ये उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवेत दाखल झाले होते. बी.कॉम, एलएल.बी आणि एलएल.एम चे शिक्षण पूर्ण केलेल्या दिवाकर यांनी आझमगड, सुलतानपूर, बुडाऊन, वाराणसी, बरेली आणि चित्रकूट येथे महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. कमी वेळात विक्रमी मृत्युदंडाच्या मागचा त्यांचा न्यायालयीन प्रवास आणि आता कौटुंबिक न्यायालयात झालेली त्यांची बदली ही संपूर्ण देशातील कायदेतज्ज्ञांमध्ये चर्चेचा विषय बनली आहे.
