नव्याने नियुक्त झालेल्या महाधिवक्त्यांनी मान्यता दिल्याने ही याचिका दाखल करण्यात आली असून न्यायालयाने यावर 22 ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.
