सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटर सुमारे 8 ते 9 रुपयांचे 'अंडर-रिकव्हरी'चे ओझे सहन करावे लागत आहे.
