लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 आणि मतदार नोंदणी नियमांच्या तरतुदींचा हवाला देत न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझेस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला जाब विचारला.
