ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्याच तारखेपासून बँक व्यवहार, डिजिटल पेमेंट, एलपीजी गॅस आणि पेन्शन योजनेशी संबंधित महत्त्वाच्या नियमांमध्ये मोठे बदल होत आहेत.