Budget 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 कडे देशातील मध्यमवर्गीय करदात्यांचे लक्ष लागले आहे. वाढती महागाई, घरखर्च, शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्चामुळे पगार वाढूनही सामान्य नागरिकांची प्रत्यक्ष खर्च करण्याची क्षमता फारशी वाढलेली नाही. अशा परिस्थितीत आयकर रचनेत बदल करून करदात्यांना दिलासा देण्याची मागणी तज्ज्ञांकडून जोर धरू लागली आहे.
सध्या नव्या आयकर व्यवस्थेनुसार वार्षिक 24 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जातो. मात्र, कर तज्ज्ञांच्या मते हा स्लॅब सध्याच्या आर्थिक वास्तवाशी सुसंगत राहिलेला नाही. महागाईमुळे जीवनावश्यक वस्तू, घरांच्या किमती, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण खर्च प्रचंड वाढला आहे. परिणामी, प्रत्यक्ष उत्पन्नात फारसा फरक न पडता अनेक करदाते थेट उच्च कर स्लॅबमध्ये येत आहेत.
तज्ज्ञांचे मत आहे की 30 टक्के कर स्लॅबची मर्यादा वाढवण्याची गरज आहे. काही तज्ज्ञांनी ही मर्यादा 35 लाख रुपयांपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यातील नोकरदार, अभियंते आणि तरुण व्यावसायिकांवर येणारा कराचा भार कमी होऊ शकतो. सध्या करदायित्व हे उत्पन्नवाढीऐवजी एक आर्थिक ओझं बनत असल्याची भावना अनेक करदात्यांमध्ये आहे.
यासोबतच आयकर स्लॅब महागाईशी (इन्फ्लेशन) जोडण्याची संकल्पनाही चर्चेत आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे दरवर्षी किंवा ठराविक कालावधीनंतर कर स्लॅबमध्ये सुधारणा केल्यास कररचना अधिक न्याय्य ठरू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, दर 3 ते 5 वर्षांनी इन्फ्लेशन-लिंक्ड स्लॅबचा आढावा घेतल्यास करदात्यांना दीर्घकालीन दिलासा मिळेल.
कर स्लॅब वाढवल्यास सरकारच्या थेट कर उत्पन्नात काही प्रमाणात घट होऊ शकते. मात्र, यामुळे मध्यमवर्गाच्या हातात जास्त खर्च करण्यायोग्य पैसा राहील. परिणामी, बाजारातील मागणी वाढेल, उपभोगाला चालना मिळेल आणि सरकारला अप्रत्यक्ष कर म्हणजेच जीएसटीमधून अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो. शिवाय, बचत आणि गुंतवणूक वाढल्यास आर्थिक विकासालाही गती मिळेल.
तज्ज्ञांनी अन्य काही सवलतींचीही मागणी केली आहे. पगारदारांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवणे, सेक्शन 87A अंतर्गत सवलतीत वाढ करणे, तसेच गृहकर्जाच्या व्याजावरील सध्याची 2 लाख रुपयांची मर्यादा वाढवण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे. वाढलेल्या घरांच्या किमती पाहता ही मर्यादा कालबाह्य ठरत असल्याचे मत आहे.
एकूणच, बजेट 2026 मध्ये सरकारने महागाईचा विचार करून कररचनेत बदल केल्यास मध्यमवर्गीय करदात्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. आता अर्थमंत्री या अपेक्षांवर कितपत खरे उतरतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.