नवी दिल्ली: देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यंदा महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणावर ठळक भर दिला आहे. शेतकरी, तरुण आणि सर्वसामान्य घटकांसोबतच महिलांना अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून स्पष्टपणे दिसतो. याच अनुषंगाने महिलांनी सुरू केलेल्या छोट्या उद्योगांना बळ देण्यासाठी सी-मार्ट (C-Mart) या नव्या योजनेची घोषणा करण्यात आली असून, “स्वतःच्या पायावर उभे राहा” या संकल्पनेला प्रत्यक्ष आधार देण्याचा हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
गेल्या वर्षी सुरू करण्यात आलेल्या लखपति दीदी मोहिमेला पुढच्या टप्प्यावर नेत सी-मार्ट योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांनी उभारलेल्या लघुउद्योगांना केवळ सुरुवातच नव्हे, तर दीर्घकालीन स्थैर्य मिळवून देणे हा आहे. बचत गटांशी जोडलेल्या महिला असोत किंवा वैयक्तिक उद्योजिका त्यांच्या कष्टांना बाजारपेठेची आणि व्यवस्थात्मक आधाराची जोड देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
सी-मार्ट योजनेअंतर्गत महिलांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार असून, भांडवलाच्या कमतरतेमुळे थांबलेली स्वप्ने पुन्हा गती घेणार आहेत. यासोबतच केवळ आर्थिक मदतीपुरते न थांबता, व्यवसाय नियोजन, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि आवश्यक संरचनात्मक सहकार्य दिले जाणार आहे. म्हणजेच, “हात धरून चालवणारी” योजना अशीच सी-मार्टची ओळख निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना मोठ्या बाजारपेठेपर्यंत पोहोच मिळवून देणे. स्थानिक उत्पादनांना राष्ट्रीय स्तरावर व्यासपीठ मिळाल्यास महिलांच्या उद्योगांना खरी चालना मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिला उद्योजकांसाठी हे एक नवे दालन उघडणारे पाऊल ठरणार आहे.
दरम्यान, 2026 च्या अर्थसंकल्पात लघुउद्योगांना गती देण्यासाठी MSME क्षेत्रासाठी 10 हजार कोटी, आत्मनिर्भर भारत अभियानासाठी दोन हजार कोटी, तर जुन्या औद्योगिक क्षेत्रांना नवसंजीवनी देण्यासाठी सात हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हातमाग व पारंपारिक उद्योगांसाठी महात्मा गांधी हॅण्डलूम योजना सुरू करण्याची घोषणाही करण्यात आली असून, पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासासाठी 350 हून अधिक सुधारणा राबवण्यात येणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
एकूणच, “उद्योग वाढले तर रोजगार वाढेल आणि रोजगार वाढला तर देश समृद्ध होईल” या उक्तीला साकार करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसतो. विशेषतः महिलांच्या हाती आर्थिक सूत्रे देण्याचा निर्णय हा केवळ योजना नसून, सामाजिक परिवर्तनाची दिशा ठरवणारा टप्पा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
