US Child Detention: अमेरिकेतील मिनेसोटा प्रांतातून मानवतेला लाजवणारी एक घटना समोर आली आहे. इमिग्रेशन विभागाच्या (ICE) कडक कारवाईदरम्यान एका 5 वर्षांच्या निरागस मुलाला शाळेतून थेट 'डिटेन्शन सेंटर'मध्ये टाकण्यात आले. या घटनेमुळे संपूर्ण जगभरातून अमेरिकन प्रशासनावर टीकेची झोड उठत असतानाच, अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी मात्र या कारवाईचा बचाव केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
नेमका प्रकार काय?
मिनेसोटा उपनगरातील एका प्री-स्कूलमधून घरी परतत असताना फेडरल एजंट्सनी या चिमुकल्याला ताब्यात घेतले. त्याचे वडील 'बेकायदेशीर स्थलांतरित' असल्याचा संशय इमिग्रेशन विभागाला होता. कारवाईदरम्यान वडील आणि मुलगा या दोघांनाही हजारो किलोमीटर दूर टेक्सास येथील डिटेन्शन सेंटरमध्ये पाठवण्यात आले. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारे ताब्यात घेतलेला हा मिनेसोटातील चौथा मुलगा आहे.
उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांचे समर्थन
या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी एजंट्सच्या भूमिकेचे समर्थन केले. ते म्हणाले, "जेव्हा अधिकारी बेकायदेशीर स्थलांतरित वडिलांना अटक करायला गेले, तेव्हा ते पळून गेले. अशा परिस्थितीत 5 वर्षांच्या मुलाला आम्ही थंडीत गोठण्यासाठी एकटे सोडून द्यायला हवे होते का? अधिकाऱ्यांनी जे केले ते योग्यच होते."
हेही वाचा - India US Trade: भारताच्या एका निर्णयाने ट्रम्प यांची कोंडी! 50 टक्के टॅरिफचा उलटा फटका, अमेरिकन बाजारपेठेत हाहाकार
कुटुंबाचा दावा; 'आम्ही कायदेशीर आहोत!'
दुसरीकडे, मुलाच्या कुटुंबाचे वकील मार्क प्रोकोश यांनी प्रशासनाचे सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे कुटुंब कायदेशीर मार्गाने अमेरिकेत आले असून त्यांच्या आश्रय अर्जावर प्रक्रिया सुरू होती. ते कोणत्याही प्रकारे नियमांचे उल्लंघन करत नव्हते आणि सुनावणीसाठी नियमित हजर राहत होते. त्यांना ताब्यात घेण्यासारखी कोणतीही परिस्थिती नव्हती, प्रशासनाने मुलाचा वापर करून दबाब टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप वकिलांनी केला आहे.
होमलँड सिक्युरिटीची सारवासारव
दरम्यान, डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने (DHS) या कारवाईचे समर्थन करताना म्हटले की, मुलाच्या सुरक्षेसाठीच त्याला सोबत नेण्यात आले. नियमानुसार, पालकांना मुलाच्या देखभालीची पर्यायी व्यवस्था करण्याची संधी दिली जाते. मात्र, या प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी अशी कोणतीही संधी दिली की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता मिळालेली नाही.