Nepal PM Balen Shah's Policies Impact India Relations : नेपाळमध्ये नुकत्याच झालेल्या 'जेन झेड'च्या मोठ्या आंदोलनानंतर राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत. सरकारविरोधी प्रचंड असंतोषामुळे जुने सरकार कोसळले आणि त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत बालेन शाह यांच्या पक्षाला बहुमत मिळाले. नेपाळचे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारताच बालेन शाह यांनी निर्णयांचा धडाका लावला असून, भारताप्रती त्यांनी घेतलेली भूमिका चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्यांनी जाहीर केलेल्या नव्या परराष्ट्र धोरणात शेजारील देशांशी समान व्यवहाराची भाषा केली असली, तरी प्रत्यक्षात त्यांचे निर्णय भारतासाठी अडचणीचे ठरत असल्याचे दिसत आहे.
व्यापार आणि सीमा शुल्काचे कडक नियम
भारत आणि नेपाळच्या सीमावर्ती भागातील व्यापाराला बालेन शाह यांच्या एका निर्णयामुळे मोठा फटका बसला आहे. नेपाळमधील स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या तक्रारीची दखल घेत, आता भारतामधून येणाऱ्या 100 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तूंवर कर आकारला जात आहे. नेपाळचे ग्राहक थेट भारतीय बाजारपेठेतून खरेदी करत असल्याने स्थानिक व्यवसायाचे नुकसान होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. या नव्या कर प्रणालीमुळे सीमावर्ती भागातील लहान-मोठे व्यापारी आणि भारतीय वस्तूंची विक्री करणारे व्यावसायिक संकटात सापडले आहेत.
वाहन नोंदणी आणि प्रवासातील अडथळे
नेपाळ सीमा शुल्क विभागाने जारी केलेल्या ताज्या आदेशानुसार, आता भारतामधून नेपाळमध्ये जाणाऱ्या पर्यटकांना आणि चालकांना कडक नियमांना सामोरे जावे लागणार आहे. प्रत्येक वाहन चालकाला आता स्वतःचे ओळखपत्र दाखवणे अनिवार्य करण्यात आले असून, QR code स्कॅन करून वाहनाची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. यासोबतच 'अस्थायी वाहन प्रक्रिया' पूर्ण करणे ही एक किचकट बाब बनली आहे. या तांत्रिक नियमांमुळे नेपाळमध्ये प्रवेश करणे आता पूर्वीसारखे सोपे राहिले नसून, सर्वसामान्य नागरिक आणि पर्यटकांची मोठी गैरसोय होत आहे.
पर्यटन आणि द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम
बालेन शाह यांच्या या नव्या नियमावलीमुळे भारत-नेपाळमधील पारंपरिक व्यापार ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. केवळ मालवाहतूकच नव्हे, तर पर्यटनासाठी जाणाऱ्या भारतीयांसाठीही आता जाचक नियम बनवण्यात आले आहेत. भारत आणि चीनला समान वागणूक देण्याचे आश्वासन बालेन शाह यांनी दिले असले, तरी त्यांच्या धोरणांचा सर्वाधिक फटका भारतीय पर्यटनाला आणि सीमावर्ती अर्थव्यवस्थेला बसत असल्याचे स्थानिक व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. या किचकट प्रक्रियेमुळे आगामी काळात दोन्ही देशांतील प्रवाशांची संख्या घटण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
