वॉशिंग्टन: जगाच्या ऊर्जेचा महामार्ग समजल्या जाणाऱ्या ‘हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीत’ युद्धाच्या ठिणग्या पडत असतानाच, अमेरिकेने त्यांच्या मोहिमेला अनपेक्षित लगाम घातला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ला तात्पुरती स्थगिती देत असल्याची मोठी घोषणा केली. आखाती प्रदेशातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, या जलमार्गातून प्रवास करणाऱ्या व्यापारी जहाजांना सुरक्षा पुरवण्यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. मात्र, लष्करी बळाचा वापर करून मिळालेल्या यशानंतर आता ट्रम्प यांनी मुत्सद्देगिरीचा मार्ग स्वीकारल्याचे पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे, मोहिमेला स्थगिती मिळाली असली तरी इराणी बंदरांवरील अमेरिकेची पोलादी नाकेबंदी मात्र ‘जैसे थे’ राहणार आहे.
पाकिस्तानची मध्यस्थी आणि शांततेची आशा
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागे दक्षिण आशियाई राजकारणातील भारताचा शेजारी देश असलेल्या पाकिस्तानची भूमिका कळीची ठरली आहे. ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वर स्पष्ट केले की, पाकिस्तानने केलेल्या विशेष विनंतीवरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यातील कडवटपणा कमी करण्यासाठी आणि एका सर्वसमावेशक शांतता करारावर पोहोचण्यासाठी पाकिस्तान मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहे. ट्रम्प यांच्या मते, इराणविरुद्धच्या मोहिमेत अमेरिकेला प्रचंड लष्करी यश मिळाले असून, या दबावामुळेच आता इराणी प्रतिनिधींशी एका अंतिम कराराच्या दिशेने प्रगती होणे शक्य झाले आहे. ही स्थगिती म्हणजे केवळ एक विराम नसून, करारावर स्वाक्षऱ्या करता येतील का, हे पडताळून पाहण्यासाठी दिलेली एक संधी आहे.
लष्करी ताकद आणि ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’चे स्वरूप
अमेरिकेच्या ‘सेंट्रल कमांड’ने (CENTCOM) सोमवारीच हा उपक्रम अधिकृतपणे सुरू केला होता. या मोहिमेची व्याप्ती पाहिल्यास अमेरिकेच्या आक्रमक पवित्रा स्पष्ट होतो. यामध्ये क्षेपणास्त्र-सज्ज ‘गाईडेड-मिसाईल डिस्ट्रॉयर्स’, जमिनीवरून आणि समुद्रावरून कार्यरत होणारी 100 हून अधिक प्रगत विमाने आणि मानवरहित यंत्रणांचा (Unmanned Platforms) समावेश आहे. याशिवाय 15 हजार लष्करी जवान या मोहिमेसाठी तैनात करण्यात आले होते. जगभरातील अनेक देशांनी त्यांच्या व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षिततेसाठी अमेरिकेकडे धाव घेतल्याने ट्रम्प यांनी या मोहिमेची आखणी केली होती.
नाकेबंदी कायम: इराणवर दबाव कायम ठेवण्याची रणनीती
जरी ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ अंतर्गत जहाजांना मिळणारी थेट लष्करी मदत तूर्तास थांबवली असली, तरी ट्रम्प यांनी इराणच्या गळ्याभोवतीचा आर्थिक फास ढिला केलेला नाही. इराणी बंदरांवर लादलेली कडक नाकेबंदी पूर्णपणे लागू राहील, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे. इराणला वाटाघाटींच्या मेजावर आणण्यासाठी लष्करी यशाचा वापर करणे आणि त्याच वेळी आर्थिक नाड्या आवळून धरणे, ही ट्रम्प यांची ‘प्रेशर टॅक्टिक्स’ मानली जात आहे. कराराची प्रक्रिया फिस्कटल्यास पुन्हा एकदा मोहिमेला वेग देण्याचे संकेतही यातून मिळत आहेत.
भविष्यातील कराराचा सस्पेन्स
येत्या काही दिवसांत वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यात खरोखरच एखादा शांतता करार होतो का, यावर संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. इराणवरील नाकेबंदी पूर्णपणे उठवण्यासाठी तेहरानला अमेरिकेच्या अनेक अटी मान्य कराव्या लागणार आहेत. ट्रम्प यांनी या स्थगितीद्वारे बॉल आता इराणच्या कोर्टात टाकला आहे. जर हा करार यशस्वी झाला, तर आखाती प्रदेशातील अनेक वर्षांचा तणाव निवळण्यास मदत होईल. मात्र, जर इराणने पुन्हा आडमुठी भूमिका घेतली, तर अमेरिकेची 15 हजार लष्करी जवानांची फळी आणि प्रगत युद्धनौका पुन्हा एकदा ‘ऍक्शन मोड’मध्ये येण्यास सज्ज आहेत.
जागतिक व्यापारावर होणारा परिणाम
हॉर्मुझची सामुद्रधुनी ही कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीसाठी जगातील अत्यंत महत्त्वाची रक्तवाहिनी आहे. येथील तणावाचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाच्या दरांवर होत असतो. अमेरिकेच्या या नव्या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एका बाजूला शांततेची चर्चा होत असल्याने दिलासा मिळत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला नाकेबंदी कायम असल्याने पुरवठ्यातील अडथळे कायम राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मुत्सद्देगिरी आणि लष्करी ताकद यांचा समतोल साधत डोनाल्ड ट्रम्प आखाती प्रदेशाचे नवे चित्र कसे रंगवतात, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरेल.
