नवी दिल्ली : अमेरिकेत नोकरी आणि उच्च शिक्षणासाठी जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय तरुणांना मोठा धक्का बसला आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसा नियमांमध्ये बदल करत अर्जासाठीचे शुल्क तब्बल 1 लाख डॉलर्स (सुमारे 83 लाख रुपये) इतके वाढवले आहे. H-1B व्हिसाचा वापर परदेशी कुशल कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत काम करण्यासाठी केला जातो. मात्र, या व्हिसाच्या माध्यमातून कंपन्या कमी पगारावर परदेशी कर्मचारी घेऊन स्थानिक अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना मागे टाकत असल्याचे आरोप होत होते. या गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठीच शुल्कवाढीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे व्हाईट हाऊसकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा : Russian Jet In Estonia Airspace : रशियन विमाने एस्टोनियाच्या हद्दीत; नाटोची प्रतिक्रिया, म्हणाले...
अमेरिकन प्रशासनानुसार, नव्या शुल्क व्यवस्थेमुळे फक्त उच्च कौशल्यधारक व्यावसायिकच अर्ज करतील. त्यामुळे कंपन्या अमेरिकन कामगारांना प्राधान्य देतील, अशी अपेक्षा आहे. कामगार संघटना AFL-CIO ने या बदलांचे स्वागत केले असले तरी त्यांनी व्हिसा लॉटरी पद्धतीऐवजी उच्च वेतन देणाऱ्या कंपन्यांना प्राधान्य देण्याची मागणी केली आहे.
सध्या Amazon, Microsoft, Apple, Google यांसारख्या मोठ्या कंपन्या सर्वाधिक H-1B व्हिसा घेणाऱ्या यादीत आहेत. भारतीय आयटी कंपन्या जसे टाटा कन्सल्टन्सी, इन्फोसिस, विप्रो आणि HCL यांनाही या बदलांचा मोठा फटका बसणार आहे. विशेषतः स्टार्टअप्स आणि लहान कंपन्यांसाठी 1 लाख डॉलर्सचे शुल्क परवडणे कठीण होणार असल्याने त्यांची परदेशी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबित्व कमी होण्याची शक्यता आहे. 1990 मध्ये सुरू झालेल्या H-1B कार्यक्रमांतर्गत दरवर्षी 85 हजार व्हिसा लॉटरी पद्धतीने दिले जातात. मागील वर्षी अर्जांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली होती. नव्या शुल्कवाढीमुळे भविष्यात अर्ज आणखी कमी होतील, तसेच स्थानिक अमेरिकन कामगारांना संधी मिळेल, असा दावा ट्रम्प प्रशासनाने केला आहे.