जगाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे युरोप आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव तीव्र होत चालला आहे. ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेने घेतलेल्या भूमिकेला अनेक युरोपीय देशांनी उघड विरोध दर्शवला असून, या पार्श्वभूमीवर युरोपियन संघाने तातडीची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला युरोपियन संघातील 27 सदस्य देशांचे राजदूत उपस्थित राहणार आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड हे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवणं आवश्यक असल्याचा दावा त्यांनी केला असून, त्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचाही इशारा दिला आहे. या भूमिकेमुळे डेन्मार्कसह अनेक युरोपीय देशांमध्ये नाराजीचं वातावरण आहे, कारण ग्रीनलँड हे डेन्मार्कच्या अधिपत्याखालील क्षेत्र आहे.
या विरोधानंतर अमेरिकेने आर्थिक दबावाचं हत्यार वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेच्या प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या युरोपातील आठ देशांवर दहा टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. डेन्मार्क, नॉर्वे, स्विडन, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन, नेदरलँड्स आणि फिनलँड या देशांमधून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर हे शुल्क लागू होणार आहे. येत्या 8 फेब्रुवारीपासून हा टॅरिफ लागू होईल आणि तो 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे. तोडगा निघेपर्यंत हा निर्णय मागे घेतला जाणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे युरोपियन देशांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी अमेरिकेचं हे धोरण चुकीचं आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी घातक असल्याचं म्हटलं आहे. फ्रान्सच्या राष्ट्रपतींनीही या टॅरिफ धोरणाचा निषेध करत युरोपियन संघाने एकत्रितपणे उत्तर देण्याची गरज असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. अनेक युरोपीय नेत्यांनी अमेरिकेच्या या पावलामुळे जागतिक व्यापारात अस्थिरता निर्माण होईल, अशी चिंता व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कमध्येही या मुद्द्यावर तीव्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. अमेरिकेच्या धमक्यांविरोधात हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले असून, ग्रीनलँडवर कोणत्याही प्रकारचा परकीय ताबा मान्य नसल्याचा ठाम संदेश दिला जात आहे. स्थानिक नेत्यांनीही ग्रीनलँडच्या सार्वभौमत्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे.
युरोपियन संघाने बोलावलेल्या तातडीच्या बैठकीत अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणावर आणि ग्रीनलँडविषयक भूमिकेवर चर्चा होणार आहे. यामधून कोणता मार्ग निघतो, याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे. अमेरिका आणि युरोप यांच्यातील हा तणाव आणखी वाढतो की संवादातून तोडगा निघतो, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
