H-1B Visa: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B वीजा प्रक्रियेसंदर्भात नवा आदेश जारी करून भारतीय आयटी क्षेत्राला मोठा धक्का दिला आहे. या आदेशानुसार परदेशातून कर्मचारी घेणाऱ्या कंपन्यांना तब्बल 1 लाख डॉलर्स म्हणजेच जवळपास 88 लाख रुपये फी भरावी लागणार आहे. हा नियम 21 सप्टेंबरपासून लागू होणार असून पुढील 12 महिन्यांसाठी लागू राहणार आहे.
भारतीय व्यावसायिकांवर होणार सर्वाधिक परिणाम
H-1B वीजासाठी दरवर्षी लाखो अर्ज केले जातात. यामध्ये जवळपास 70 ते 71 टक्के अर्ज भारतीय व्यावसायिकांचे असतात. त्यामुळे या नव्या आदेशाचा परिणाम भारतीयांवर सर्वाधिक होणार आहे. विशेषत: आयटी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत नोकरीसाठी पाठवतात. अशा कंपन्यांना आता अतिरिक्त आर्थिक बोजा सहन करावा लागणार आहे.
कोणाला भरावी लागेल फी?
नव्या आदेशानुसार ही फी थेट वीजा अर्ज करणाऱ्या व्यक्तींना नव्हे, तर त्यांना नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांना भरावी लागणार आहे. जर एखादी कंपनी अमेरिकेबाहेरील कर्मचारी नेमण्यासाठी H-1B वीजासाठी अर्ज करणार असेल, तर अर्ज करण्याआधी 1 लाख डॉलर शुल्क भरल्याचे प्रमाणपत्र दाखवावे लागेल.
कोणाला मिळणार सूट?
या आदेशात काही सवलतीदेखील देण्यात आल्या आहेत. सध्या अमेरिकेत राहणाऱ्या H-1B वीजा धारकांना ही फी द्यावी लागणार नाही. मात्र जे व्यावसायिक 12 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ अमेरिकेबाहेर आहेत, त्यांनी 21 सप्टेंबरपूर्वी अमेरिकेत परतले नाही, तर त्यांना नव्या नियमांनुसार फी भरावी लागेल.
याशिवाय अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी, सार्वजनिक हिताशी किंवा आर्थिक फायद्याशी संबंधित कर्मचारी अथवा कंपन्यांना या शुल्कातून सूट दिली जाऊ शकते. संरक्षण, आरोग्यसेवा, संशोधन किंवा अत्यावश्यक तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना देखील ही फी भरावी लागणार नाही.
भारताची प्रतिक्रिया
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने या निर्णयाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले असून या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल अभ्यास केला जात आहे. मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे अनेक भारतीय कुटुंबांवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच अमेरिकन प्रशासनाने यावर तोडगा काढावा अशी भारताची अपेक्षा आहे.
ट्रम्प यांची भूमिका
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, H-1B वीजाचा मूळ उद्देश अमेरिकेत उच्च कौशल्य असलेले कामगार आणणे हा होता, पण काही कंपन्यांनी या योजनेचा गैरवापर करून कमी पगारावर परदेशी कर्मचारी नेमले आणि स्थानिक अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्यांवर गदा आणली. त्यामुळे नव्या आदेशामुळे फक्त खऱ्या टॅलेंटला संधी मिळेल आणि अमेरिकन रोजगार संरक्षित राहतील, असे त्यांचे मत आहे.
न्यायालयीन पातळीवर आव्हान शक्य
तज्ज्ञांच्या मते, इतक्या प्रचंड प्रमाणात फी आकारणे अमेरिकन कायद्याच्या विरोधात ठरू शकते. काही माजी इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हा निर्णय न्यायालयात टिकणे कठीण आहे. मात्र प्रत्यक्षात हा आदेश रद्द होईल की पुढे लागूच राहील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या नव्या निर्णयामुळे भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि कंपन्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. अमेरिकेत करिअर घडवण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या हजारो युवकांसाठी हे पाऊल मोठे आव्हान ठरणार आहे.
