India Bangladesh Relations: बांग्लादेशातील राजकारणातले बदल आणि त्यासोबतच येणारे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक निर्णय भारतासाठी चिंता वाढवत आहेत. बांग्लादेशात सत्तांतर झाल्यापासून मोहम्मद युनूस नेतृत्वातील अंतरिम सरकार सातत्याने भारतविरोधी धोरणं राबवत असल्याचं दिसून येत आहे. आता निवडणुकीपूर्वी सरकार चीनला देशातील सर्वात महत्वाचे बंदर ऑपरेशन करण्याची तयारी करत आहे, ज्यामुळे भारतासाठी नव्या प्रकारच्या आव्हानांची निर्मिती होणार आहे.
चटगांव पोर्ट हा बांग्लादेशातील सर्वात मोठा आणि व्यस्त बंदर मानला जातो. या बंदराच्या माध्यमातून देशातील जवळपास 92 टक्के आयात आणि निर्यातीचा व्यापार चालतो. सरकारने निर्णय घेतला आहे की लालडिया आणि न्यू मूरिंग कंटेनर टर्मिनल तसेच पांगाओन टर्मिनल तीन प्रमुख टर्मिनल्सची ऑपरेशन परदेशी कंपनीकडे देण्यात येईल. लालडिया टर्मिनल 30 वर्षांसाठी तर अन्य दोन टर्मिनल 25 वर्षांसाठी भाडेतत्वावर देण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा: Indian Economy: अमेरिकेच्या टॅरिफनंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का; मोदींनी आखला असा प्लॅन की भारत होईल मालामाल
बांग्लादेशातील राजकीय पक्ष आणि व्यापारी संघटनांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. बीएनपीचे कार्यवाहक अध्यक्ष तरीक रहमान म्हणाले की, “अंतरिम सरकारला इतका मोठा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. देशाच्या भवितव्याशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय जनतेने निवडलेलं सरकार किंवा संसद घेते असले पाहिजेत.” जमात-ए-इस्लामीचे अमीर शफीकुर रहमान यांनीही बंदर ऑपरेशन परदेशी कंपन्यांकडे देण्याला विरोध दर्शवला आहे.
भारताची चिंता मुख्यतः सामरिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून आहे. चीनच्या Belt and Road Initiative (BRI) अंतर्गत बांग्लादेशात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जात आहे. चटगांव पोर्टमध्ये चीनने 350 मिलियन डॉलर गुंतवून विशेष औद्योगिक आर्थिक झोन उभारण्याचा करार केला आहे. यामुळे चीनला बंगालच्या खाडीत आपली सामरिक उपस्थिती मजबूत करण्याची संधी मिळणार आहे. या निर्णयामुळे भारतीय नौदलासमोर नवीन सामरिक आव्हान उभे राहतील, तसेच भारत-चीन-बांग्लादेश आर्थिक समीकरणात बदल होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा: Nobel Prize 2025: अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर! जोएल मोकिर, फिलिप अघियन आणि पीटर हॉविट ठरले पुरस्काराचे मानकरी
राजधानी ढाकामध्ये आयोजित सेमिनारमध्ये शिपिंग मंत्रालयाचे वरिष्ठ सचिव मोहम्मद यूसुफ यांनी स्पष्ट केले की, डिसेंबरपर्यंत करार पूर्ण केला जाईल. यामुळे चीनला फक्त आर्थिकच नव्हे तर सामरिक फायदा सुद्धा मिळेल, ज्यामुळे भारताच्या सुरक्षा आणि व्यापार हितांसमोर आव्हाने निर्माण होतील.
बांग्लादेशातील निवडणुकीपूर्वी हा निर्णय केल्यामुळे देशातील स्थानिक व्यापारी आणि राजकीय संघटनांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. राजकीय स्थैर्याच्या दृष्टीने आणि भारतासोबतच्या संबंधांच्या संदर्भात, या घटनांचा गंभीर अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
एकंदरीत, बांग्लादेशातील युनूस सरकारचा निर्णय केवळ आर्थिकच नाही तर सामरिक दृष्टिकोनातून भारतासाठी नवीन आव्हान ठरत आहे. पुढील काळात भारताने योग्य रणनीती आखून चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा सामना करण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे.