Hammer Missile: भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीने मंगळवारी एक नवा टप्पा गाठला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन (Emmanuel Macron) यांच्यात मुंबईत झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेनंतर 'हॅमर' (HAMMER) क्षेपणास्त्राच्या निर्मितीबाबत ऐतिहासिक करार करण्यात आला. या करारानुसार, भारताची नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) आणि फ्रान्सची दिग्गज कंपनी Safran संयुक्तपणे भारतात या प्रगत शस्त्राची निर्मिती करणार आहेत. राफेल विमानाची शक्ती वाढवणाऱ्या या क्षेपणास्त्राचे उत्पादन आता 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत स्वदेशी बनावटीचे होणार आहे.
संरक्षण क्षेत्रात 'आत्मनिर्भर' पाऊल
या कराराचा मुख्य उद्देश भारताचा देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन पाया मजबूत करणे हा आहे. HAMMER (Highly Agile Modular Munition Extended Range) ही एक अत्यंत अचूक आणि हवेतून जमिनीवर मारा करणारी शस्त्र प्रणाली आहे. या उत्पादनाचे स्थानिकीकरण केल्यामुळे प्रगत शस्त्रास्त्रांसाठी भारताचे परकीय अवलंबित्व कमी होईल. हा उपक्रम केंद्र सरकारच्या 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेला मोठी चालना देणारा ठरेल. पारंपारिक बॉम्ब आणि क्रूझ क्षेपणास्त्र यांच्यातील उणीव भरून काढण्यासाठी हे स्टँड-ऑफ शस्त्र अत्यंत प्रभावी मानले जाते.
हेही वाचा - PM Narendra Modi Mumbai Visit : 'माउंट एव्हरेस्टच्या उंचीवर उडू शकेल असं हेलिकॉप्टर बनवणार...', पंतप्रधान मोदींनी मुंबई दौऱ्यावर असताना सांगितला प्लॅन
पुण्यात साकारणार 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स'
दरम्यान, 16 फेब्रुवारी रोजी शेअर बाजाराला (Stock Exchange) दिलेल्या माहितीनुसार, BEL च्या बोर्डाने फ्रान्सच्या Safran Electronics & Defense (SED) सोबत संयुक्त उपक्रम करार (JVA) करण्यास मान्यता दिली आहे. या भागीदारी अंतर्गत एक खाजगी मर्यादित कंपनी स्थापन केली जाईल, जिचे मुख्यालय पुणे किंवा दोन्ही कंपन्यांना मान्य असलेल्या ठिकाणी असेल. हा संयुक्त उपक्रम एक 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' म्हणून कार्य करेल, जिथे तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि प्रगत टीमिंग पार्टनर म्हणून दोन्ही देश काम करतील.
हॅमर क्षेपणास्त्राची ताकद
फ्रेंच भाषेत AASM म्हणून ओळखले जाणारे 'हॅमर' क्षेपणास्त्र त्याच्या अचूकतेसाठी जगप्रसिद्ध आहे. हे क्षेपणास्त्र राफेल विमानांना अधिक घातक बनवते. प्रगत मार्गदर्शक यंत्रणा आणि विस्तारित पल्ल्यामुळे शत्रूच्या प्रदेशात न शिरताही दूरवरून लक्ष्याचा वेध घेणे यामुळे शक्य होते. या करारामुळे केवळ भारतीय हवाई दलालाच नव्हे, तर भविष्यात संरक्षण निर्यातीलाही मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. हा करार आता दोन्ही देशांच्या नियामक आणि प्रशासकीय मंजुरींच्या अंतिम टप्प्यात आहे.