नवी दिल्ली: "मोदी माझे चांगले मित्र आहेत," असं म्हणणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचे व्यापारी संबंध सध्या एका निर्णायक वळणावर आहेत. रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेने भारतावर तब्बल 50 टक्के ‘दंडात्मक’ टॅरिफ (आयात शुल्क) लादून भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, भारताने आपल्या अढळ भूमिकेवरून तसूभरही मागे न सरकता अमेरिकेला आपली ताकद दाखवून दिली आहे. परिणामी, आता अमेरिका स्वतःच हे टॅरिफ 15 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यास तयार झाली असून व्यापार करार करण्यासाठी आग्रही असल्याचे दिसत आहे.
भारताची बाजारपेठ ही जगातील सर्वात मोठी आणि आकर्षक बाजारपेठ आहे, ही बाब ट्रम्प प्रशासनाला आता उमजू लागली आहे. अमेरिकन वस्तूंना भारतीय बाजारपेठ खुली हवी असली, तरी भारताने स्पष्ट केले आहे की, आमच्या अटी मान्य झाल्याशिवाय प्रवेश शक्य नाही. विशेषतः भारतीय शेतकऱ्यांचे हित धोक्यात येईल, असा कोणताही करार भारत करणार नाही, यावर पंतप्रधान मोदींचे सरकार ठाम आहे. भारताच्या या कणखर भूमिकेमुळेच आता अमेरिकेला आपल्या टॅरिफ धोरणात बदल करावा लागत आहे.
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार चर्चा आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. भारताने आपला अंतिम प्रस्ताव अमेरिकेसमोर ठेवला असून, त्यात 50 टक्के टॅरिफ थेट 15 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची प्रमुख अट आहे. रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल लावलेला 25 टक्क्यांचा अतिरिक्त दंड पूर्णपणे रद्द करण्यावरही भारत ठाम आहे. जोपर्यंत हे अडथळे दूर होत नाहीत, तोपर्यंत व्यापार करारावर स्वाक्षरी होणार नाही, असा स्पष्ट संदेश नवी दिल्लीने वॉशिंग्टनला दिला आहे.
अमेरिकेने लादलेल्या या 50 टक्के टॅरिफमुळे गेल्या काही महिन्यांत भारतातून होणारी निर्यात मंदावली होती. कापड, हिरे-दागिने आणि औषध निर्माण (Pharma) यांसारख्या क्षेत्रांना याचा फटका बसला होता. मात्र, भारताने डगमगून न जाता पर्यायी बाजारपेठा शोधण्यावर भर दिला आणि रशियासोबतचे ऊर्जेचे संबंधही तोडले नाहीत. भारताची ही स्वायत्तता आणि आर्थिक क्षमता पाहूनच ट्रम्प यांनी चर्चेचा सूर बदलला असून, "भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा लवकरच पूर्ण होईल," असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
या संभाव्य करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळणार असून, जागतिक बाजारपेठेत भारताचे स्थान अधिक बळकट होणार आहे. रशियाकडून स्वस्त दरात तेल खरेदी करूनही अमेरिकेला व्यापार करार करण्यासाठी आपल्याच अटींवर टेबलवर आणणे, हे भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाचे आणि ‘न्यू इंडिया’च्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. हा करार झाल्यास भारतीय वस्तूंना अमेरिकेत पुन्हा एकदा मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल, ज्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळेल.
