अमेरिकेच्या एका संघीय न्यायालयाने शुक्रवारी एक मोठा निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना शुल्क लादण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. त्यांनी सांगितले की ट्रम्प यांचे बहुतेक शुल्क बेकायदेशीर आहेत. न्यायालयाचा हा निर्णय ट्रम्प यांनी ज्या धोरणात शुल्काला त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक धोरणाचे प्रमुख शस्त्र बनवले होते त्याला मोठा धक्का आहे.
तथापि, न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की हे शुल्क 14 ऑक्टोबरपर्यंत लागू राहतील, जेणेकरून ट्रम्प प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी वेळ मिळेल. ट्रम्प यांनी वेगवेगळ्या देशांवर शुल्क लादले होते.यावर ट्रम्प म्हणाले की, त्यांची टॅरिफ धोरण अबाधित आहे आणि ते या प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देतील.
हेही वाचा - महत्त्वाची बातमी ! ऐन सणासुदीला पोलिसांच्या सुट्ट्यांमध्ये विघ्न, कामावर व्हाव लागणार हजर
ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, 'सर्व शुल्क अजूनही लागू आहेत! एका पक्षपाती न्यायालयाने चुकीचे म्हटले आहे की आमचे शुल्क काढून टाकले पाहिजे, परंतु शेवटी अमेरिका जिंकेल.' जर शुल्क उठवले गेले तर ते देशासाठी "संपूर्ण आपत्ती" ठरेल, ज्यामुळे अमेरिका आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
हेही वाचा - Vladimir Putin to Visit India: भारत-रशिया संबंधांना मिळणार बळकटी! व्लादिमीर पुतिन डिसेंबरमध्ये भारत दौऱ्यावर येणार
खरं तर, अमेरिकन न्यायालयाने असा निर्णय दिला की ट्रम्प यांना राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्याचा आणि जगातील जवळजवळ प्रत्येक देशावर आयात कर लादण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. अशाप्रकारे न्यू यॉर्कमधील एका विशेष संघीय व्यापार न्यायालयाने मे महिन्यात दिलेल्या निर्णयाचे समर्थन केले. परंतु न्यायालयाने त्या निर्णयाचा एक भाग रद्द केला ज्यामुळे शुल्क तात्काळ रद्द झाले असते, ज्यामुळे प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी वेळ मिळाला.