इराण: जागतिक राजकारणाच्या बुद्धिबळात शब्दांचे डावपेच शस्त्रास्त्रांपेक्षाही अधिक धारदार असतात, याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबाबत केलेल्या दाव्यांचा फुगा तेहरानने अवघ्या काही तासांतच फोडला आहे. 'इराण त्यांचे समृद्ध युरेनियम साठे अमेरिकेच्या हवाली करेल आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी व्यापारासाठी पूर्णपणे खुली राहील', हे ट्रम्प यांचे दावे इराणने सपशेल फेटाळून लावले आहेत. या घडामोडीमुळे मध्यपूर्वेतील तणाव निवळण्याऐवजी अधिकच चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा 'वर्चस्ववादाची' ठिणगी पडली आहे.
या शाब्दिक युद्धाची सुरुवात इराणी संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांच्या एका खोचक प्रतिक्रियेतून झाली. 'X' या समाजमाध्यमावर गालिबाफ यांनी ट्रम्प यांच्यावर थेट निशाणा साधला. "अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अवघ्या एका तासात सात दावे केले आणि ते सातीही धादांत खोटे आहेत," असा घणाघात त्यांनी केला. खोट्या विधानांच्या जोरावर ना रणांगण जिंकता येते, ना वाटाघाटींच्या चर्चा, असा टोलाही त्यांनी लगावला. जनतेने अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकृत माहितीवरच विसंबून राहावे, असे आवाहन करत इराणने अमेरिकेच्या 'माहिती युद्धाला' चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.
या वादातील सर्वात कळीचा मुद्दा आहे तो 'समृद्ध युरेनियमचा'. ट्रम्प यांनी इराणचे युरेनियम लवकरच अमेरिकेत आणले जाईल, अशी घोषणा केली होती. मात्र, इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बगाई यांनी ही शक्यता मुळासकट उखडून टाकली. "इराणचे समृद्ध युरेनियम देशाबाहेर किंवा अमेरिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा कोणताही विचार नाही. अमेरिकेला युरेनियम सोपवणे हा आमच्यासाठी कधीच पर्याय नव्हता आणि नसेल," असे बगाई यांनी ठणकावून सांगितले. यातून इराणने त्यांच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाबाबत कोणतीही तडजोड न करण्याची त्यांची कठोर भूमिका जगासमोर मांडली आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेची आणि तेल वाहतुकीची मुख्य वाहिनी मानल्या जाणाऱ्या 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनी'वरूनही दोन्ही देशांत जुंपली आहे. ही सामुद्रधुनी खुली असल्याचा ट्रम्प यांचा दावा गालिबाफ यांनी खोडून काढला. जोपर्यंत इराणवरील आर्थिक निर्बंध आणि नाकेबंदी कायम आहे, तोपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली राहू शकत नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. जहाजांची वाहतूक ही समाजमाध्यमांवरील घोषणांवरून नाही, तर प्रत्यक्ष भौगोलिक परिस्थिती आणि इराणच्या परवानगीवर अवलंबून असेल. थोडक्यात सांगायचे तर, अमेरिकेने युद्धविरामाच्या अटी प्रामाणिकपणे पाळल्या तरच जलवाहतूक सुरळीत राहील, अशी कडक अट तेहरानने घातली आहे.
या सर्व गदारोळात राजनैतिक तोडग्याचा एक मार्गही खुला ठेवण्यात आला आहे. इराणच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अद्याप दोन्ही देशांत कोणताही ठोस अणुकरार झालेला नसला तरी, इराण पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने पुढील चर्चेसाठी तयार आहे. युद्धविरामाची मुदत वाढवून निर्बंध उठवण्यावर आणि युद्धाच्या नुकसानभरपाईवर चर्चा करण्याची इराणची तयारी आहे. दुसरीकडे, इराणसोबत अंतिम करार झाल्यावरच नाकेबंदी उठवू, असा पवित्रा ट्रम्प यांनी घेतला आहे. या अटी-तटीच्या राजकारणात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर आलेले युद्धाचे मळभ अजूनही कायम असून, त्याचा थेट फटका जागतिक पुरवठा साखळीला बसण्याची दाट शक्यता आहे.
