Pakistan Economic Crisis: आधीच आर्थिक गर्तेत फसलेल्या पाकिस्तानच्या अडचणींत आता आणखी भर पडली आहे. मध्य-पूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) पाकिस्तानला तब्बल 29 वर्षांपूर्वी दिलेल्या 3.5 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाची तातडीने परतफेड करण्याची मागणी केली आहे. मित्रराष्ट्रानेच ऐनवेळी हात आखडता घेतल्याने शहबाज शरीफ सरकारसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.
एप्रिल महिना ठरणार 'अग्निपरीक्षा'; 4.8 अब्ज डॉलर्सची देणी
मिळालेल्या माहितीनुसार, एप्रिल 2026 च्या अखेरीपर्यंत पाकिस्तानला ही सर्व देणी चुकती करावी लागणार आहेत. 11 एप्रिल रोजी 450 दशलक्ष डॉलर्स (जे 1996-97 मध्ये घेतले होते), 17 एप्रिल रोजी 2 अब्ज डॉलर्स आणि 23 एप्रिल रोजी 1 अब्ज डॉलर्सची परतफेड करावी लागणार आहे. याव्यतिरिक्त 8 एप्रिल रोजी 1.3 अब्ज डॉलर्सचे 'युरोबोंड' (Eurobond) देखील परत करायचे आहेत. याचा अर्थ एकाच महिन्यात पाकिस्तानला सुमारे 4.8 अब्ज डॉलर्स देशाबाहेर पाठवावे लागतील.
परकीय चलन साठा धोक्यात?
इतकी मोठी रक्कम एकाच वेळी बाहेर गेल्यास पाकिस्तानचा परकीय चलन साठा संपुष्टात येण्याची भीती अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. सध्या पाकिस्तानकडे असलेला साठा हा प्रामुख्याने चीन, सौदी अरेबिया आणि UAE ने ठेवलेल्या ठेवींवर आधारित आहे. खुद्द पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनीही मान्य केले आहे की, वारंवार आर्थिक मदत मागताना आता लाजिरवाणे वाटू लागले आहे. अशातच 3 टक्क्यांवरून 6.5 टक्क्यांपर्यंत वाढलेला व्याजदर पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणारा ठरत आहे.
हेही वाचा – US-Iran War : इराणचा अमेरिकेला मोठा धक्का! लढाऊ विमाने पाडली; ट्रम्प प्रशासनाचा अहंकार चक्काचूर, अन् आता..
डगमगणारी अर्थव्यवस्था आणि घटणारी निर्यात
पाकिस्तानच्या अडचणी केवळ कर्जापुरत्या मर्यादित नसून, देशाच्या निर्यातीतही गेल्या 9 महिन्यांत 8 टक्के घट झाली आहे. परकीय गुंतवणूकदार पाकिस्तानकडे पाठ फिरवत आहेत. मध्य-पूर्वेतील इस्रायल-इराण संघर्षाचा परिणाम म्हणून स्वतःची अर्थव्यवस्था सुरक्षित ठेवण्यासाठी UAE ने ही मागणी केल्याचे समजते. मात्र, यामुळे पाकिस्तान आता पूर्णपणे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला असल्याची चर्चा जागतिक स्तरावर सुरू झाली आहे.
