Global Energy Crisis: मध्यपूर्वेतील इराणसोबतचा तणाव आणि 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) मधील विस्कळीत पुरवठ्यामुळे जागतिक स्तरावर भीषण ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे. कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 112 डॉलरवर पोहोचल्याने जगभरात महागाईचा भडका उडाला आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, अनेक राष्ट्रांनी इंधन वाचवण्यासाठी पुन्हा एकदा 'लॉकडाऊन' सदृश निर्बंध लावण्यास सुरुवात केली आहे.
विमान सेवा आणि इंधनावर मर्यादा
वाढत्या इंधन टंचाईमुळे जागतिक विमान वाहतुकीला मोठा फटका बसला आहे. एकट्या 'युनायटेड एअरलाईन्स'ने आपली 5 टक्के उड्डाणे रद्द केली असून, इतर कंपन्याही त्याच मार्गावर आहेत. जपान आणि दक्षिण कोरियामध्ये इंधनाचे रेशनिंग (वाटप नियंत्रण) सुरू झाले आहे, तर श्रीलंका, बांगलादेश आणि फिलिपिन्समध्ये पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. भारतासारख्या देशात, जो आपल्या गरजेच्या 80 टक्के तेल याच मार्गावरून आयात करतो, तिथे महागाईचा दबाव प्रचंड वाढला आहे.
IEA ची 10-कलमी योजना
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने (IEA) ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी 10-कलमी आपत्कालीन योजना जाहीर केली आहे. या योजनेत सुचवलेले उपाय थेट कोविड काळातील निर्बंधांची आठवण करून देणारे आहेत:
वर्क फ्रॉम होम: इंधन वाचवण्यासाठी 'रिमोट वर्क'ला पुन्हा प्रोत्साहन देणे.
वेगमर्यादा आणि रेशनिंग: महामार्गांवर वेगमर्यादा लागू करणे आणि वाहनांच्या नंबर प्लेटनुसार विशिष्ट दिवशीच प्रवासाची परवानगी देणे.
हवाई प्रवासावर नियंत्रण: अनावश्यक व्यावसायिक हवाई प्रवास कमी करणे.
इलेक्ट्रिक पर्यायांचा वापर: स्वयंपाकासाठी इलेक्ट्रिक शेगड्यांच्या वापराला चालना देणे.
वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा येण्याची भीती
ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांनी आधीच 'अनावश्यक प्रवासावर' निर्बंध घालण्यास सुरुवात केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर हे संकट लांबले तर भविष्यात प्रवास आणि उपभोगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 'डिजिटल परवाना प्रणाली' (Digital Permit Systems) लागू केली जाऊ शकते. ऊर्जा सुरक्षा या नावाखाली हे नियम लागू केले जात असले तरी, यामुळे सामान्य जनतेच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
हेही वाचा – Global Economic Crisis: जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडली! युद्धामुळे महागाई आणि मंदीच्या दुहेरी कात्रीत अडकलं जग
भारतासाठी धोक्याची घंटा
भारतासाठी हे संकट दुहेरी आव्हान आहे. एकीकडे वाढती महागाई रोखणे आणि दुसरीकडे इंधनाचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे, यासाठी सरकारला युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे लागणार आहेत. पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा विकास आणि वापर वाढवणे हाच या संकटातून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
