उत्तर कोरियातील राजकारण पुन्हा एकदा जागतिक चर्चेचा विषय ठरले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या संसदीय निवडणुकीत देशाचे विद्यमान नेते किम जोंग उन यांचे वर्चस्व अधिक मजबूत झाल्याचे दिसून येत आहे. या निवडणुकीत जवळपास सर्व जागांवर सत्ताधारी पक्षाने विजय मिळवला असून, यामुळे किम जोंग उन यांची सत्ता अधिक दृढ झाल्याचे मानले जात आहे.
१५ मार्च रोजी उत्तर कोरियात सुप्रीम पिपल्स असेंबलीसाठी मतदान झाले. एकूण ६८७ जागांसाठी निवडणूक पार पडली होती. या निवडणुकीत सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी आणि तिच्या सहयोगी पक्षांनी सर्वच्या सर्व जागांवर विजय मिळवल्याची माहिती समोर आली आहे. मतदानाची टक्केवारीही अत्यंत मोठी होती. अधिकृत आकडेवारीनुसार सुमारे ९९.१ टक्के नागरिकांनी मतदानात सहभाग घेतला, तर त्यापैकी जवळपास ९९.९३ टक्के मतं सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने पडल्याचे सांगितले जात आहे.
उत्तर कोरियात निवडणूक प्रक्रिया ही इतर लोकशाही देशांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. येथे विरोधी पक्षाची भूमिका जवळजवळ अस्तित्वात नाही. निवडणुकीत बहुतेक ठिकाणी एकाच उमेदवाराला संधी दिली जाते. त्यामुळे निकाल जवळपास निश्चित असतो. याशिवाय, १७ वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकासाठी मतदान करणे बंधनकारक आहे. मतदान टाळल्यास ते गंभीर गुन्हा मानला जाऊ शकतो.
लवकरच नव्या संसदेचे पहिले अधिवेशन प्योंगयांग येथे होणार आहे. या अधिवेशनात देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाची औपचारिक निवड होईल. यात किम जोंग उन यांची पुन्हा सर्वोच्च नेते म्हणून निवड होणे निश्चित मानले जात आहे. याचबरोबर देशाच्या घटनेत काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यावरही चर्चा होऊ शकते. विशेषतः दक्षिण कोरियाला अधिकृतपणे "शत्रू राष्ट्र" घोषित करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या निवडणुकीत अनेक जुन्या चेहऱ्यांना बाजूला करत नवीन सदस्यांना संधी देण्यात आली आहे. सुमारे ७० टक्के खासदारांमध्ये बदल करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. यामध्ये किम जोंग उन यांची बहीण किम यो-जोंग, परराष्ट्र मंत्री चोए सोन-हुई आणि जवळचे सहकारी जो योंग-वोन यांसारख्या महत्त्वाच्या व्यक्तींचा समावेश आहे. तर काही ज्येष्ठ नेत्यांना बाजूला करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे उत्तर कोरियाची संसद अनेकदा केवळ औपचारिक संस्था म्हणून पाहिली जाते. महत्त्वाचे निर्णय प्रत्यक्षात किम जोंग उन यांच्या नेतृत्वाखालीच घेतले जातात, अशी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धारणा आहे.
या पार्श्वभूमीवर, उत्तर कोरियातील ही निवडणूक आणि त्यानंतर होणारे निर्णय हे केवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरही प्रभाव टाकणारे ठरणार आहेत.
